संयुक्त राष्ट्रसंघको एक अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष अक्टोबरमा भएको युद्धविरामपछि पनि इजरायलले गाजामा नरसंहार जारी राखेको निष्कर्ष निकालेको छ। इजरायलले भने आयोगको प्रतिवेदनलाई आफ्नो देशलाई बदनाम गर्ने गलत सूचना अभियानको हिस्सा भन्दै अस्वीकार गरेको छ।
विवरणअनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघको कब्जामा रहेका प्यालेस्टिनी क्षेत्र, पूर्वी जेरुसेलम र इजरायलसम्बन्धी स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सन् २०२६ सेप्टेम्बरसम्म प्यालेस्टिनी बालबालिकाविरुद्ध भएका उल्लंघन र युद्धका घटनाको अध्ययन गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा इजरायली अधिकारीहरूले गाजाका प्यालेस्टिनी जनतालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने उद्देश्यसहित नरसंहारजन्य कार्य जारी राखेको उल्लेख छ। साथै, कब्जामा रहेको पश्चिम किनारमा पनि अवस्था थप बिग्रिएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगले यसअघि सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पनि इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको र प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहूसहित उच्च अधिकारीहरूले त्यस्ता कार्यलाई उक्साएको आरोप लगाएको थियो। इजरायलले त्यसबेला पनि उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थियो।
जेनेभास्थित इजरायली मिसनले पछिल्लो प्रतिवेदन इजरायललाई बदनाम गर्ने र उसको वैधतालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको जनाएको छ।
इजरायली राजदूत ड्यानियल मेरोनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगजस्ता निकायले इजरायलको अस्तित्वको अधिकार र आत्मरक्षाको अधिकारमाथि प्रश्न उठाइरहेको आरोप लगाए।
युद्धविराममा पनि घना बस्तीमा आक्रमण
आयोगका अनुसार, गाजामा युद्धविराम कायम रहेको भनिएको अवधिमा पनि इजरायली सेनाले घना बस्ती भएका क्षेत्रमा ठूला हतियार, ड्रोन, क्वाडकप्टर, तोप र स्नाइपरको प्रयोग जारी राखेको थियो।
युद्धविरामका क्रममा अस्थायी सीमांकनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको ‘येलो लाइन’ क्रमशः गाजाभित्र फैलिँदै गएको र व्यवहारमा सीमारेखाजस्तै बन्दै गएको आयोगले जनाएको छ। यसले गाजामाथि इजरायलको क्षेत्रीय नियन्त्रण विस्तार भइरहेको संकेत गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूका अनुसार, सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वको आक्रमणमा दक्षिणी इजरायलमा करिब १ हजार २०० जनाको मृत्यु भएपछि इजरायलले गाजामा सैन्य अभियान सुरु गरेको थियो। त्यसयता इजरायली आक्रमणमा ७४ हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको प्यालेस्टिनी अधिकारीहरूको दाबी छ।
पश्चिम किनारमा पनि हिंसा र विस्थापन बढ्यो
संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगले पश्चिम किनारको अवस्थाबारे पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, सन् २००८ देखि सन् २०२३ अक्टोबर ६ सम्म पश्चिम किनारमा इजरायली हवाई आक्रमणबाट छ जना प्यालेस्टिनीको मृत्यु भएको थियो। तर सन् २०२३ अक्टोबर ७ देखि सन् २०२६ सेप्टेम्बर ३० सम्म यस्तो आक्रमणमा मारिने प्यालेस्टिनीको संख्या २५४ पुगेको छ।
आयोगका अध्यक्ष श्रीनिवासन मुरलीधरले प्यालेस्टिनी नागरिकको जानाजानी हत्या र पश्चिम किनारमा घरहरू ध्वस्त पार्ने कार्य प्यालेस्टिनीहरूलाई विस्थापित गर्ने र समाप्त पार्ने व्यापक रणनीतिको हिस्सा भएको बताएका छन्।
प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५ जनवरीदेखि सञ्चालन गरिएका सैन्य कारबाहीका कारण सन् १९६७ यताकै सबैभन्दा ठूलो संख्यामा प्यालेस्टिनीहरू पश्चिम किनारबाट विस्थापित भएका छन्। सन् २०२६ अगस्टसम्म ३४ हजार १७६ प्यालेस्टिनी विस्थापित अवस्थामै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्यालेस्टिनी प्राधिकरणमाथि पनि आलोचना
आयोगले प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। असहमत विचार व्यक्त गर्ने प्यालेस्टिनीहरूलाई लक्षित गरिएको र पत्रकार तथा मानवअधिकार रक्षकहरू मारिएको वा घाइते भएको घटनाप्रति आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्मा पेस गरिएको हो। यसले गाजा र पश्चिम किनार दुवै क्षेत्रमा नागरिक सुरक्षाको अवस्था गम्भीर रहेको औँल्याएको छ।
यद्यपि, आयोगको निष्कर्ष र इजरायलको खण्डनबीच विवाद कायम छ। प्रतिवेदनमा प्रस्तुत आरोपबारे इजरायलले असहमति जनाउँदै आएको छ। नरसंहारसम्बन्धी आरोपको कानुनी निरूपण र त्यससँग सम्बन्धित जिम्मेवारीको निर्धारण भने सम्बन्धित कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्ने विषय हो। एजेन्सी
