कर्णाली प्रदेशमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार र विद्युतीकरणका लागि लगानी गरिने भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्याउन कठिन क्षेत्रका बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्नुका साथै सुक्खा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन प्रदेश सरकार र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबीच लगानी साझेदारीबारे छलफल भएको हो।
मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालसहितका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सौर्य मिनिग्रिडमा प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले ९० प्रतिशत लगानी गर्ने विषयमा सहमति भएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए।
स्थानीय तहले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जामार्फत सिँचाइ र विद्युतीकरणका आयोजना सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए। सौर्य मिनिग्रिड तथा लघुजलविद्युतको उपयोग गरी दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित जमिनमा पानी पुर्याउने योजना अघि सारिएको छ।
कर्णालीमा सिँचाइको अवस्था कमजोर रहेकाले वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगबाट कृषि उत्पादन बढाउने योजनालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रगति विवरणअनुसार प्रदेशमा खेती भइरहेको जमिनमध्ये ३१।११ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। वर्षभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने जमिनको हिस्सा २६.९९ प्रतिशत मात्रै छ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीमा कुल दुई लाख १३ हजार ५४४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकामा एक लाख ३० हजार ७३१ हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ। तर खेती भइरहेको जमिनमध्ये ४० हजार ५२७ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए।
प्रगति विवरणअनुसार ३५ हजार २९७ हेक्टरमा वर्षभरि र पाँच हजार २३० हेक्टरमा मौसमी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यसले खेती भइरहेको जमिनको ठूलो हिस्सा अझै आकाशे पानीमा निर्भर रहेको देखाउँछ।
सिँचाइ र विद्युतीकरणमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग
हिमाली तथा उच्च पहाडी भूगोल र छरिएका बस्तीका कारण कर्णालीका कतिपय क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न कठिन छ। त्यस्ता क्षेत्रमा सौर्य मिनिग्रिड र लघुजलविद्युतमार्फत विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको हो।
त्यसैगरी, उर्वर भए पनि सिँचाइ अभावका कारण बाँझो रहेका जमिनमा सौर्य प्रणाली तथा लघुजलविद्युतको प्रयोग गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट कृषि उत्पादन बढाउनुका साथै स्थानीय बासिन्दाको आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
छलफलमा सञ्चालनमा रहेका वैकल्पिक ऊर्जा आयोजनाको मर्मतसम्भार, विपद्का कारण क्षति पुगेका आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना र ऊर्जा प्रणालीलाई अन्तरसम्बन्धित बनाउने विषयसमेत उठाइएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जामार्फत विद्युत् पहुँच विस्तार र सिँचाइ सुविधा विकास गर्न सके कर्णालीको कृषि क्षेत्रलाई आकाशे पानीको निर्भरताबाट क्रमशः मुक्त गर्न तथा बाँझो जमिनको उपयोग बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
