नारायणी नदी चितवनको परिचय र पहिचान मात्र होइन, यो त सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदा पनि हो । तर हरेक वर्षझैं आउने बाढीको कटान, डुबान, संरचनाको क्षति र बालुवा–ढुंगाको थुप्रोले हाम्रो व्यवस्थापन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेको छ । बाढी आउँछ, किनारमा क्षति हुन्छ, त्यसपछि बालुवा–ढुंगा हटाउने, पुर्ने र मर्मत गर्ने काम हुन्छ । केही समयपछि अवस्था सामान्य बन्छ र अर्को वर्ष फेरि उही प्रक्रिया दोहोरिन्छ । यसरी हरेक वर्ष क्षति भएपछि सार्वजनिक रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन । नारायणीको संरक्षण गर्दैछौँ कि क्षतिको पुनः मर्मत मात्र गर्दैछौं भन्ने प्रश्न तड्कारोको रुपमा उठ्ने गरेको सर्वविदितै छ ।
नारायणी संरक्षण कुनै एउटा निकायको मात्र जिम्मेवारी होइन । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा नदीको वैज्ञानिक अध्ययन गरी दीर्घकालीन एकीकृत गुरुयोजना बनाउन आवश्यक छ । नदीको बहाव, कटान क्षेत्र, बाढीको जोखिम, तटको भौगोलिक अवस्था र आसपासको बस्तीलाई अध्ययन गरेर आवश्यक ठाउँमा तटबन्ध, ग्याबियन वा अन्य संरचना निर्माण गर्न सकियो भनेमात्र दीर्घकालिन रुपमा संरक्षण हुन सक्छ । तर, सबै ठाउँमा कंक्रिट र पर्खाल नै समाधान होइन भन्ने कुरा मनन गर्दै सम्भव भएका क्षेत्रमा वृक्षरोपण, घाँस, झाडी तथा अन्य प्रकृतिमैत्री उपायलाई प्राथमिकतामाराखि क्षति भएपछि मात्र खर्च गर्नुको सट्टा जोखिम घटाउन गरिएको लगानीले भविष्यको ठूलो क्षति रोक्न सक्छ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ ।
भरतपुर महानगरपालिकाले क्षति भएपछि मर्मत गर्नेभन्दा जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर नदी किनारको अतिक्रमण, अव्यवस्थित निर्माण, फोहोर तथा प्राकृतिक बहावमा असर पार्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्नकालागि पूर्वतयारीमा बजेट छुट्याउने सोचको बिकास गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै, यसमा टोल सुधार समिति र टोल विकास संस्थाहरूलाई पनि संरक्षणको साझेदार बनाउन आवश्यक हुन्छ । नदी किनारसँग जोडिएका प्रत्येक टोलले सरसफाइ, वृक्षरोपण, हरियाली संरक्षण र अतिक्रमण नियन्त्रणमा स्थानीय अभियान सञ्चालन गर्ने, बाढीअघि जोखिम पहिचान गर्ने र समस्या देखिए सम्बन्धित निकायलाई तत्काल जानकारी गराउने व्यवस्था टोलस्तरबाट गर्न सकिने भएकोले ‘हाम्रो टोल, हाम्रो नारायणी’ भन्ने भावनाको विकास गर्न सके संरक्षण अभियान अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, चितवन उद्योग वाणिज्य संघले संचालन गर्दै आईरहेको चितवन महोत्सवले व्यापार, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खेलिरहेकोले महत्वपूर्ण भूमिकालाई मध्येनजर गर्ने हो भने संघलाई महोत्सवसँगै नारायणी संरक्षणको जिम्मेवारीमा पनि जोड्न सकिन्छ । महोत्सवको आम्दानी, प्रायोजन वा अन्य स्रोतको निश्चित हिस्सा पारदर्शी रूपमा ‘नारायणी संरक्षण कोष’ निर्माण गरेर जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने पनि संरक्षण प्रभावकारी हुने निश्चित् छ । चितवन उद्योग वाणिज्य संघ, चितवन उद्योग संघ, उद्योगी–व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत वृक्षरोपण, तट संरक्षण र सार्वजनिक हरित क्षेत्र निर्माणमा लगानी गर्न सक्ने भएकोले ‘एक उद्योग–एक संरक्षण क्षेत्र’ जस्ता अभियान संरक्षणका प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने र नागरिकले पनि नदी किनारमा फोहोर नफाल्ने, अतिक्रमण नगर्ने र अवैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्माणलाई निरुत्साहितगर्ने संस्कार बसाल्न सक्यो भने संरक्षण अझै प्रभावकारी हुनेमा दुईमत नहोला ।
त्यसरी नै, नारायणी संरक्षणकालागि महत्वपूर्ण कार्य भनेको दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्ने जसका लागि जलस्रोत विज्ञ, वातावरणविद्, भूगर्भविद्, इन्जिनियर, वन तथा पर्यटन विज्ञ, स्थानीय व्यवसायी र प्रभावित समुदायलाई सहभागी गराई नदीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा यसको प्राकृतिक स्वरूप बुझेर सहअस्तित्व कायम गर्ने किसिमको सार्वजनिक सोच बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ । हरेक वर्ष बाढी आएपछिमात्र दौडिने हामी नेपालीको बानीलाई परिष्कृत र परिमार्जन गरेर बाढी आउनुअघि नै तयारी गर्ने संस्कृति विकास गर्यौं भने राज्यले नीति र स्रोत दिने वातावरण बनाउन सक्छ र स्थानीय तहले योजना कार्यान्वयन गर्नसक्छ अनि बल्ल नारायणी नदी किनारको दीर्घकालिन संरक्षणको समाधान निकिन्छ । चितवनबासीको जय होस्, नारायणीको संरक्षण होस् ।
