यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तरको झरीपछिको पहिरोका कारण म्याग्दीमा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या सात पुगेको छ ।
विपद्मा परी दुई जना बेपत्ता भएका छन् । पहिरोको जोखिममा रहेको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–५ पाउद्वार, गिवाङ, नेपाने, घिरवाङ, धोस्केखोर, किन्दुका १०६ जनालाई उद्धार गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका उनीहरुलाई शिख, घारको अस्थायी शिविर राखिएको छ । सडक यातायात सम्पर्कबिच्छेद भएकाले अस्थायी शिविरमा बेनीबाट हेलिकप्टरबाटै खाद्यान्न, लत्ताकपडा र बन्दोबस्तीका सामान ढुवानी गरिएको म्याग्दीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
पहिरोमा बेपत्ता भएकी बेनी नगरपालिका–३ छेपारेकी कुमारी वली विकको खोजी जारी छ । यस्तै, बेपत्ता भएका अन्नपूर्ण–५ का ७५ वर्षीय ओमबहादुर तिलिजाको सोमबार शव फेला परेको सहायक प्रजिअ आचार्यले बताउनुभयो ।
अन्नपूर्ण–३ की शिलकुमारी पाइजा, योगमाया पाइजा, अन्नपूर्ण–८ का सविन गर्बुजा, मालिका गाउँपालिका–३ का चिरन पुन, देवबहादुर पुन र अन्नपूर्ण–५ की जेनी पुर्जाको शव भेटिएको छ । पहिरोबाट म्याग्दी जिल्लाभर २०० घरपरिवार विस्थापित भएको प्रारम्भिक विवरण प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले बताउनुभयो ।
पहिरोका कारण अवरुद्ध बनेको बेनी–बागलुङ सडक आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । बेनी–दरबाङ सडकको बेनी–तातोपानी खण्डमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन गर्न मिल्नेगरी मर्मत गरिएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिका हँुदै मुस्ताङको कोरला नाका जोड्ने बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको बेनीदेखि गलेश्वरसम्म सडक खुलेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाम बेनीमा सञ्चार र विद्युत् सेवा आंशिक रुपमा सञ्चालन भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अवरुद्ध छ । सञ्चार र विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुँदा विपद्को क्षतिको विवरण सङ्कलनमा समस्या भएको छ । विवरण सङ्कलनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहलाई दुई/दुई जना जनशक्ति माग गर्ने निर्णय सोमबारको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेको छ ।
म्याग्दी, मुस्ताङ र बागलुङ जिल्ला राष्ट्रिय राजमार्गसँग सम्र्पकबिच्छेद भएकाले इन्धन अभाव हुनसक्ने देखिएकाले मौजुदा पेट्रोलियम पदार्थको व्यवस्थापन गर्न पेट्रोलपम्पलाई प्रशासनले निर्देशन दिएको छ ।
मौजुदा पेट्रोलियम पदार्थ सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स, अस्पताल तथा सडक अवरोध खुलाउन प्रयोग गरिने सवारीसाधनलाई उपलब्ध गराइनेछ । यस्तै, अन्य सवारीसाधनको हकमा आवश्यकता तथा प्राथमिकताअनुसार उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको प्रशासनले जनाएको छ ।
