सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावलीका केही व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमाथि रोक लगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी संलग्न संवैधानिक इजलासले नियमावलीका व्यवस्था कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
संविधानसँग बाझिने गरी नियमावलीलाई ऐनभन्दा माथि राखिएको दाबी गर्दै राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको संसदीय दलका नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक पदमबहादुर परियार, प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका उपनेता अभिषेक प्रताप शाह र प्रमुख सचेतक बासना थापाले रिट दायर गरेका थिए ।
राष्ट्रियसभाको अधिकार क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरिएको, नियमावलीको नियम (४) (११), २५९ संविधानको धारा २७४ (८) सँग बाझिएको दाबीसहित बदर घोषित गर्न उनीहरूको माग थियो । सर्वोच्चले तत्कालका लागि यी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
गत जेठ १७ गते बहुमतका आधारमा नियमावली पारित गरिएको थियो । कांग्रेसले त्यतिबेला नियमावलीको मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले छलफलका लागि समितिमा पठाउन संसद्मा माग गरेको थियो । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मस्यौदालाई समितिमा लैजानुपर्ने विषय नरहेको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाएपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको हो ।
सर्वोच्चले नियमावलीका व्यवस्था रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न प्रतिनिधिसभा, संसद सचिवालय, सभामुख अर्याल, मस्यौदा समिति संयोजक पराजुली र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
