शिक्षा ऐेन, नियमावली संशोधनका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्राालयले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गर्न सात वटै प्रदेशमा शिक्षा संवाद सुरु गरेको छ । यसै क्रममा प्रधानाध्यापक सङ्घ नेपालको समन्वयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका ६, धनुषास्थित श्री याज्ञवल्क्य संस्कृत माध्यमिक विद्यालय ज्ञानकृपमा आयोजना गरेको संंवादमा सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सबै सरोकारवालाहरुसँग संवाद गरी आएका सुझावका आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरिने बताउनुभएको छ । उहाँले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउन सात वटै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसँग संवाद थालिएको बताउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको पहिचान गर्न, विद्यालय सञ्चालन प्रणालीमा के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरुसँग संवाद थालिएको जनानुहुँदै उहाँले सरोकारवालाहरुबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सरकारले शिक्षा ऐन र नियमावली संशोधन गर्ने बताउनुभयो । सरकारको सामथ्र्य, विद्यालयको क्षमता, स्थानीय तहको आवश्यकता र प्रदेश सरकारको तत्परतालाई विश्लेषण गरेर सरकारले छिट्टै शिक्षा ऐेन, कानुन तर्जुमा गर्न लागेको उल्लेख गर्नुहुँदै सहसचिव सापकोटाले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको सबै समस्या समाधान गरी सम्मानको अनुभूति दिलाउने गरी सरकारले अहिलेको शिक्षा ऐन, कानुन संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सरकार शिक्षा क्षेत्रको सबै समस्यालाई एकमुष्ट रूपमा समाधान गर्न शिक्षा ऐेन र शिक्षक, कर्मचारी ऐन गरी छुट्टाछुट्टै रुपमा ल्याउन लागेको बताउनुुहुँँदै सरकार एक्लैले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भएकाले सबै सरोकारवालाको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गर्मी मौसममा जस्ताले छाएको विद्यालय भवनमा पठनपाठन गराउँदा बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिम बढ्दै गएको कुरालाई दृष्टिगत गरी सरकारले मधेसका विद्यालयहरलाई जस्तापातारहित र पहाडका विद्यालयलाई भूकम्प प्रतिरोधात्मक बनाउन लागेको बताउनुहुँदै सल्लाहकार झाले यसका लागि अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा देखिएको समस्यालाई सबै मिलेर समाधान गर्न संवाद थालिएको बताउनुहुँदै सरोकारवालाहरुको सुझावलाई आत्मसात् गरेर सरकारले शिक्षा सुधारको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा सूर्य यादवले सामुदायिक विद्यालयमा हुने राजनीतिलाई अन्त्य गर्न विद्यालय व्यवस्थापन समिति हटाउने सरकारको निर्णय सकारात्मक भएको बताउनुहुँदै सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा धनुषाको मुखियापट्टि मुसहरनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयकुमार यादवले शिक्षकहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरी शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय सरकारको साथ रहने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षकका जायज मागप्रति स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको आधारभूत तहसम्म एकल अधिकारलाई अवरोध हुने काम गर्न नहुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील विभिन्न अगुवाले आगामी शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषय, विद्यालय शिक्षालाई बलियो र गुणस्तरीय बनाउने उपाय तथा विद्यालय शिक्षाको विकासमा समुदायको अपनत्व र सहभागिता बढाउने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
सरोकारवालाहरूले शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा विद्यालय तहमा देखिएका व्यावहारिक समस्या, शिक्षक तथा विद्यालयका आवश्यकता र स्थानीय समुदायको भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मधेस प्रदेशका आठ वटै जिल्लाबाट २११ जना शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य अगुवाहरूले शिक्षा सुधारका विभिन्न विषयमा धारणा तथा सुझाव राखेका थिए ।
सातै प्रदेशमा पुगेर शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष संवाद गरी प्राप्त सुझावलाई आगामी शिक्षा ऐन तथा शिक्षा सुधारका नीतिमा समेट्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले ‘शिक्षा संवाद’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। रासस
