सरकारको गत हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पशु बधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा देशभर लागू गर्ने निर्णय गर्यो ।
मासु उत्पादनलाई स्वच्छ, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले यस्तो निर्णय गरेपनि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–१० रामनगरमा रहेको आधुनिक पशु बधशाला भने लामो समयदेखि बन्द छ ।
करिब २२ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरिएको बुटवलको आधुनिक बधशाला लामो समय सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन ।
०८१ साल जेठ १७ मा बुटवल उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलअन्तर्गत मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई पाँच वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिएपछि सेवा सुरु भएको थियो । तर सञ्चालन सुरु भएको केही महिनामै विभिन्न विवाद र सम्झौता कार्यान्वयनका समस्या देखिएपछि बधशाला पुनः बन्द भयो ।
नगरभित्र अन्यत्र हुने अव्यवस्थित पशु बध रोक्न नसक्नु, सबै मासु व्यवसायीलाई बधशालामार्फत पशु बध गर्न बाध्य बनाउन नसक्नु तथा सञ्चालनसम्बन्धी दायित्वलाई लिएर बुटवल उपमहानगरपालिका र सञ्चालक कम्पनीबीच देखिएको विवादलगायत कारणले यो बधशाला सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
सञ्चालक कम्पनीले पर्याप्त पशु बधका लागि नआएकाले आर्थिक रूपमा सञ्चालन सम्भव नभएको जनाएको थियो । उपमहानगरपालिकाले सम्झौताअनुसारका दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाएको थियो । यही विषयमा दुवै पक्षबीच विवाद बढ्दै जाँदा बधशाला बन्द हुन पुग्यो ।
हाल बधशालाको अवस्था जीर्ण बन्दै गएको छ । ढलान गरिएको क्षेत्रबाहेक अधिकांश खाली जमिनमा लामो–लामो घाँस पलाएको छ । बधशाला परिसरको रेखदेखका लागि दुई जना सुरक्षा गार्ड खटिएका छन् ।
करोडौं रुपैयाँ खर्चेर जडान गरिएका अत्याधुनिक उपकरण, पशु बध गर्ने संरचना, चिस्यान कक्ष र अन्य पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । बधशालाको नियमित विद्युत् आपूर्तिसमेत काटिएको छ भने परिसरभित्र जडान गरिएका केही सोलार बत्ती मात्रै बल्ने गरेका छन् । सर्वसाधारणलाई बधशालाभित्र प्रवेश गर्न रोक लगाइएको छ ।
बुटवल–नारायणगढ सडक विस्तारपछि सडकको सतह उचालिँदा बधशाला सडकभन्दा निकै तल परेको देखिन्छ । मुख्य प्रवेशद्वारसम्म पुग्ने बाटो हिलाम्य छ भने बाहिरबाट हेर्दा नै परिसरको अधिकांश भाग झाडीले ढाकिएको देखिन्छ ।
एकातिर सरकारले देशभर चरणबद्ध रूपमा बधशाला सञ्चालन अनिवार्य गर्ने नीति अघि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ प्रदेशकै नमुना मानिएको बुटवलको आधुनिक बधशाला बन्द अवस्थामा रहनुले सरकारी नीति र स्थानीय कार्यान्वयनबीचको अन्तर उजागर गरेको छ ।
सरकारले स्वच्छ र मापदण्डअनुसारको मासु उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बुटवलको बधशाला पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा भने अझै स्पष्ट पहल देखिएको छैन ।
तस्बिर: प्रदीप आचार्य/नेपाल फोटो लाइब्रेरी
