भारतको झारखण्डमा परीक्षा तथा सरकारी कर्मचारी भर्ती प्रक्रियामा कथित अनियमितताको विरोधमा विद्यार्थी तथा रोजगारीका आकांक्षीको आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनकै क्रममा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीभीपी) ले मंगलबार पुरानो विधानसभादेखि नयाँ विधानसभासम्म विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
झारखण्ड लोकसेवा आयोग (जेपीएससी) र झारखण्ड स्टाफ सेलेक्सन कमिसन (जेएसएससी) का परीक्षार्थीले लामो समयदेखि विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
विशेषगरी जेएसएससीको संयुक्त स्नातक तह )सीजीएल) परीक्षा रद्द गर्नुपर्ने, परीक्षामा भएको भनिएको अनियमितताबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीबीआई० बाट छानबिन गर्नुपर्ने तथा सरकारी भर्ती प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
सोमबार पनि जेपीएससी र जेएसएससीका परीक्षार्थीले विधानसभातर्फ ‘घेराउ’ मार्च गरेका थिए । प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेको थियो । त्यसपछि विद्यार्थी आन्दोलन थप राजनीतिक विषय बनेको हो ।
झारखण्ड विधानसभामा विपक्षी दलका नेता तथा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का नेता बाबुलाल मरान्डीले विद्यार्थीमाथि बल प्रयोग गरेर उनीहरूको आवाज दबाउन नसकिने बताएका छन् । उनले विद्यार्थीको मुख्य माग सीबीआई छानबिन रहेको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाही र निर्दोषलाई सफाइ दिन निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । सरकारले विद्यार्थीको माग स्वीकार गर्नुको सट्टा बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले आन्दोलन झारखण्डका गाउँ–गाउँसम्म फैलिने चेतावनी दिए ।
सोमबार प्रदर्शनका क्रममा प्रशासनले लाठीचार्ज र अश्रुग्यास प्रयोग गरेको भन्दै भाजपा झारखण्डले विद्यार्थीको समर्थनमा मंगलबार राज्यव्यापी बन्द आह्वान गरेको मरान्डीले बताए ।
यता सत्तारूढ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा ९जेएमएम० की सांसद महुआ माजीले भने भाजपाले विद्यार्थीलाई राजनीतिक रूपमा उक्साइरहेको आरोप लगाएकी छन् । उनले विद्यार्थीका अधिकांश माग सरकारले स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै बाँकी विषय पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको बताइन् ।
माजीका अनुसार विद्यार्थीका करिब ९८ प्रतिशत माग स्वीकार भइसकेका छन् भने बाँकी २ प्रतिशत माग सरकारको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा नरहेको दाबी गरिन् । जेएसएससी–सीजीएल परीक्षासम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय तत्काल गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनले सीजीएल परीक्षा रद्द गर्दा परीक्षामा सहभागी अन्य युवामाथि अन्याय हुन सक्ने बताइन् । झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनले पनि विद्यार्थीका मागबारे अध्ययन गर्ने आश्वासन दिएको उनले उल्लेख गरिन् ।
विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक रूप लिएसँगै राँचीमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । परीक्षा तथा भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्ष छानबिनको माग गर्दै विद्यार्थी तथा रोजगारीका आकांक्षीको प्रदर्शन जारी रहेकाले झारखण्डमा राजनीतिक तनावसमेत बढेको छ । एएनआई
