समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले हालसम्म करिब चार हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरेको जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यका अनुसार समिति गठन भइसकेपछि पूर्ण र आंशिक तथा बचत मिलानमार्फत हालसम्म उक्त सङ्ख्याका बचतकर्ताको समस्या समाधान गरिएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो,“हामीसँग ७६ हजार बचतकर्तालाई करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसका लागि सम्बन्धित सहकारीको सम्पत्ति यकिन गर्ने तथा उपलब्ध स्रोतको परिचालन गर्ने काम भइरहेको छ ।”
सहकारी क्षेत्रमा समस्या किन उत्पन्न भयो र यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले आन्तरिक विश्लेषणसमेत गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले बचत फिर्ताको विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय तथा सहकारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र बचत फिर्तासम्बन्धी कार्यविधिलाई आधार बनाइएको बताउनुभयो । साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीतिअनुसार पहिलो चरणमा रु १० हजार वा सोभन्दा कम बचत भएका व्यक्तिको रकम फिर्ता गर्ने काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
कार्यविधिले प्राथमिकता दिएका ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा नेपाल सरकारको निर्देशिकामा उल्लेख भएका जटिल प्रकृतिका रोगबाट पीडित बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइनेछ । “हालसम्म विभिन्न सहकारीबाट गरी रु ४२ करोड जम्मा भएको अवस्था छ । यसमध्ये कान्तिपुर सहकारीबाट मात्रै करिब रु १२ करोड रहेको छ । करिब रु एक करोडदेखि १२ करोडसम्म जम्मा भएका सहकारीहरूलाई समेटेर दशैँअघि रकम वितरण गर्न सकिने गरी योजना बनाइरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यसका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था भएको उहाँको भनाइ छ । हालको कानुनअनुसार अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारीले बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
अध्यक्ष आचार्यले ऋणीको सम्पत्ति लिलाम गरी रकम सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उल्लेख गर्नुभयो । ऋणीको सम्पत्तिमा केही सहकारीले त केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि रोक्का गरेको अवस्था रहे पनि पहिलो चरणमा सहकारीको मात्रै रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “एउटा सम्पत्तिको लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित भइसकेको छ भने करिब ३५० लालपुर्जा संकलन गरिएको छ । ती सम्पत्तिलाई क्रमशः लिलामीमा लैजाने तयारी भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
यी विभिन्न स्रोतबाट रकम सङ्कलन भएपछि कम्तीमा प्रत्येक छ महिनामा रु एक अर्बभन्दा बढी सङ्कलन भएको अवस्थामा सम्बन्धित बचतकर्तालाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्ने समितिको योजना छ । तर यसका लागि हालको कानुनी र कार्यविधिगत व्यवस्थामा सुधार आवश्यक भएको समितिको भनाइ छ ।
समितिका अनुसार कान्तिपुर, गोर्खा र प्यासिफिक सहकारीका केही बचतकर्तालाई पनि विगतमा रोकिएको रकम क्रमशः वितरण भइरहेको छ । कान्तिपुरका बचतकर्तालाई रु २५ हजार, गोर्खा बचतका बचतकर्तालाई रु १७ हजार तथा प्यासिफिकका बचतकर्तालाई रु १२ हजार ६०० का दरले रकम वितरण भइरहेको हो । रासस
