पछिल्लो हप्ता कोशी प्रदेशका विभिन्न भागहरू, विशेष गरी सुनसरीको देवानगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा धार्मिक तथा साम्प्रदायिक तनावका घटनाहरू देखा परे । साउनको सोमबार बोलबमको जल चढाउन जाने क्रममा डिजे बजाउने विषयलाई लिएर सुरु भएको सामान्य विवादले पछि उग्र रूप लिँदै हिंसामा परिणत भयो र दुई जनाले ज्यान समेत गुमाउन पुगे ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङ स्वम उपस्थित भएर पीडितहरुसँग सहमति गरेपनि यस घटनामा स्थानीय प्रशासनको उपस्थिति, बल प्रयोग र सुरक्षा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न अझैं पनि उठिरहेका छन् ।
उता, मुलुकको पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदै गएको छ । पार्टी फुटको डिलमा पुग्दा सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माको कार्यशैली, गुटगत भागबन्डा तथा भावी नेतृत्व र सत्ता समीकरणलाई लिएर इतर समूहका नेता–कार्यकर्तामा असन्तुष्टि बढेको छ ।
नेतृत्वको यस्तै ’एकलकाटे’ र अपरिपक्व निर्णयका कारण पार्टी विभाजनको जोखिम बढेको भन्दै पार्टी बचाउन बीपी कोइराला पुत्र डा।सशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा विशेष ‘राष्ट्रिय भेला’को तयारी समेत भइरहेको छ ।
यसैगरी, प्रदेशको सत्ता समीकरणमा आउने निरन्तरको फेरबदलले कोशी प्रदेशको समिकरणमा पनि परिवर्तन हुने दिन नजिक आइरहेको छ ।
यिनै समसामयिक तथा राजनीतिक विषयहरूमा आधारित रहेर नेपाली कांग्रेसका नेता एवं कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग नेपाल न्यूज बैंकका लागि गरिएको भिडियो कुराकानीः
पछिल्लो समय साम्प्रदायिक रूपम द्वन्द्व÷घटनाहरू भइरहेका छन् । तपाईं पनि देवानगञ्जलगायत प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आउनुभयो । त्यहाँको वातावरण कस्तो पाउनुभयो, उनीहरूले के भनिरहेका छन् ?
बोलबमका लागि कोशीको पानी लगेर मन्दिरमा चढाउने निहुँमा डिजे बजाएको विषयमा त्यहाँ लडाइँ भएको देखिन्छ । तर त्यो लडाइँ सामान्य धार्मिक लडाइँ देखिए पनि पछि प्रशासनबाट भएको गल्तीले गर्दा उग्र रूप लिएको प्रष्ट हुन्छ ।
किनभने त्यसलाई तुरुन्तै साम्य बनाउनका लागि गल्ती छुट्याउने र सामसुम बनाउने प्रयास हुनुपर्ने थियो । त्यसो भएन । बढी बल प्रयोग गरेको देखिन्छ ।
गृहमन्त्री आएर सीमा–सीमामा एक्लै–एक्लै हिँडेको र धेरैजसोलाई थाहा नै नदिइकन गएको पनि पाइयो । गृहमन्त्रीले तस्करी रोक्नेभन्दा पनि बढेको पनि देखिन्छ । तस्करीको कारणले पनि केही न केही विवादहरू आएका छन् ।
स्थानीय, सङ्घीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनको गम्भीर भएर अगाडि बढेको देखिएको भए त्यो घटना घट्दैनथ्यो र त्यसले यस्तो उग्र रूप लिँदैनथ्यो भन्ने पनि त्यहाँका मानिसहरूको भनाइ छ ।
त्यसैले गर्दा त्यहाँ साम्प्रदायिक सद्भाव, प्रशासनिक ‘ल्याक अफ इन्फर्मेसन’ (सूचनाको कमी), सुझावहरूको कार्यान्वयन नगर्ने र प्रशासनले स्थानीय मानिसहरूसँग भन्दा पनि सरकारका मानिसहरूसँग मात्र चाकडी गरेको पाइयो । स्थानीयलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेतिर कोही केन्द्रित भएको देखिएन् । कतिपय प्रहरी कार्यालयहरूमा सांसदलाई नै मन्त्रीलाई भन्दा ठूलो सलामी दिनेतिर लागेको पाइयो । प्रहरीहरु सलामीतिर लागेकाले संरचना वा साम्प्रदायिक सद्भावतिर कम लागेको देखिन्छ ।
साउनको महिना शिवजीको पूजा गर्ने, पानी चढाउने, पहेँलो लुगा लगाउने, बोलबम जाने जस्ता कुराहरूलाई प्रशासनले बढी भन्दा बढी ध्यान दिएर अगाडि बढेको वा गम्भीर बनिदिएको भए यस्तो घट्ना हुँदैन थियो ।
पछिल्लो अवस्था चाहिँ के पाउनुभयो ?
यसमा दुईटा कुरा छ । यो बिस्तारै–बिस्तारै साम्प्रदायिक हिंसामा परिणम भयो । साम्प्रदायिक भनेको धार्मिक हिंसाका रुपमा फैलियो । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि यसलाई सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे ।
तस्करीको र प्रशासनको बीचको सम्बन्धले ठूलो घटना घटेको हो कि भन्ने स्थानीयको कुरा छ । तर यसलाई साम्प्रदायिक रूपमा पनि लगियो । साम्प्रदायिक के कारणले भयो भने— सोमबार पानी चढाउने, डिजे बजाउने, डिजे बजाउँदा अर्को समूहले रोक्न आएको र झगडा हुँदा केही साम्प्रदायिक कुरा पनि सँगसँगै प्रवेश पाएको पाइयो ।
तर समाधानको उपाय के खोज्नुपर्ने थियो भने आपराधिक गतिविधिमा लाग्नेहरूलाई नियन्त्रणमा लिने र साम्य पार्नेतर्फ जानुपर्नेमा बढी बल प्रयोग गरियो । जसका कारण देशभरि नै साम्प्रदायिक हिसाबले उग्र रूप लिएको देखिन्छ । घट्ना स्थलहरुमा अहिले पनि त्रास, शङ्कासँगै र आशा पनि देखिएको छ । दुवै पक्षलाई शान्ति सुरक्षा होस् भन्ने आशा र माग छ, भने दुवै पक्षमा त्रास पनि छ ।
प्रशासनले यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । त्यसैले यो ’ग्राउन्ड’ (वस्तुस्थिति) बुझेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ । प्रशासनिक दमनले वा सामान्य कागजपत्रले मात्रै यो साम्य हुँदैन । दीर्घकालीन समाधानका लागि त्यहाँको वस्तुस्थिति, संस्कृति, धार्मिक अवस्था, रहनसहन, चाडबाड र भूगोल बुझेका व्यक्तिहरूले अध्ययन गरेर निचोड निकाले समाधान हुनसक्छ ।
घट्नाका सम्बन्धमा एक प्रकारको सहमति पनि भएको छ । तर, यस्ता सहमतिहरू त धेरै भएका छन्, कार्यान्वयनका लागि के गर्नुपर्छ ?
यो सहमति तत्कालका लागि ’ह्यान्डीप्लास्ट’ वा टाँका लगाएको मात्रै हो । अब सिटी स्क्यान गर्ने, भित्र चोट लागेको छ भने हेर्ने, अपरेसन गर्ने काम बाँकी छ ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने, सहमति कार्यान्वयन गराउने, निष्पक्ष छानबिनका लागि दबाब दिने र संयोजन गर्ने विषयमा मेरो भूमिका रहन्छ । सरकारले गरेका बाचा ’फास्टट्र्याक’मा पूरा गर्यो भने यो बिस्तारै मेलमिलापको बाटोमा जान्छ ।
अब प्रसङ्ग बदलौँ, अहिले कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको हो ?
कांग्रेस विभाजनको डिलमा पुगेको छैन, तर विभाजन गराउनेतर्फ साथीहरू उन्मुख छन् जस्तो लाग्छ । पार्टी सभापति र उपसभापति ‘पार्टी छिटो विभाजन होस् अनि हामी मात्रै रजगज गर्छौँ, अरू छाडेर जाऊन्’ भन्नेमा हुनुहुन्छ ।
अर्को पक्ष पार्टी मिलिदिए हुन्थ्यो, स–सम्मान बस्न र सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छ । एउटा पक्ष ‘अहिलेका सभापति तिमी, पछिको म’ भनेर बाँडफाँडमा छ । अर्कोतर्फ पुराना, जेल परेका, प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका लागि लडेका सिनियर नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरू कोही पनि ‘म सभापति वा प्रधानमन्त्री हुन्छु’ भन्नेमा हुनुहुन्न । उहाँहरू नेपाली कांग्रेस एक भएको देखेर मर्न पाऊँ भन्ने चाहनुहुन्छ ।
नत्र त विशेष महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै विभाजन हुन्थ्यो । अर्कै चुनाव चिन्हबाट चुनाव लडिसक्थे । अपमान, बेइज्जत गर्दा पनि पञ्चायतले फुटाउँदा र लोभ दिँदा त नछाडेका अग्रजहरूले अहिले पनि पार्टी छाड्न खोज्नुभएको छैन । तर जसको हातमा सभापति पुगेको छ, उहाँहरू १०० प्रतिशतको सभापति बन्न खोजिरहनुभएको छैन । त्यो नै पार्टी एकताको ठूलो बाधक हो ।
यहाँहरूले राष्ट्रिय भेलाको तयारी गर्नुभएको छ, त्यसबाट के हुन्छ ?
राष्ट्रिय भेलाबाट पनि पार्टी एक बनाउने दबाब सिर्जना हुन्छ । राष्ट्रिय भेलाअघि नै जिम्मेवार बन्नुभयो भने पार्टी एकता हुन्छ ।
त्यो चान्स (सम्भावना) देख्नुहुन्छ ?
सभापति हुने मान्छेले सिङ्गो कांग्रेसको सभापति बनौँ भन्ने चाहना राख्नुपर्छ । अरूबाट परिचालित भएनन् भने सहमति हुन्छ । सभापति जिम्मेवार हुनुभयो भने अर्को पार्टी गठन हुँदै–हुँदैन ।
यही बीचमा प्रदेश सरकारहरू परिवर्तन हुने खेल भएको छ, तपाईं पूर्वमुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, स्पष्ट धारणा के हो रु
यो नेपाली कांग्रेसको अहिलेको समिति अपरिपक्व छ भन्ने उदाहरण हो । उहाँहरूले इमोसनमा गरेका निर्णयहरू हुन् ।
अन्य दलहरूसँग कसरी संवाद गर्ने र त्यसलाई कसरी विश्वासिलो बनाउने भन्नेमा नलागेर फुर्किएर काम गर्दाको परिणाम हो । सङ्घीय सरकारलाई चेकिङ र ब्यालेन्स गर्न, सङ्घीयता मजबुत बनाउन, ’प्रदेशलाई बल्गर बनाइयो’ भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई खबरदारी गर्न बलियो र प्रजातान्त्रिक प्रदेश सरकार चाहिन्थ्यो ।
तर उहाँहरूले अपरिपक्व निर्णय गर्नुभयो । पहिले प्रचण्डले ओलीसँग तीन दलको सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्नुभयो, ओलीले मान्नुभएन । त्यसपछि उपसभापति १ घण्टा ५६ मिनेट ओलीसँग वार्ता गरेर मन्त्री माग्न जानुभयो । त्यो नभएपछि प्रचण्डले उहाँहरूलाई कागजको गुलाब दिनुभयो, उहाँहरू त्यो सुँघेर बस्नुभयो। श्रीलङ्काबाट फर्किएपछि प्रतिपक्षमा बस्छौँ भन्नुभयो, फेरि अर्को दिन सरकार बनाउने कसरत गर्छौँ भन्नुभयो । यसले उहाँहरूको अपरिपक्वता देखाउँछ ।
एकातिर सिटी हलको कार्यक्रममा ‘गगनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागिरहन्छौँ’ भन्ने, अनि प्रदेशमा चाहिँ अरू कोही मुख्यमन्त्री÷मन्त्री बन्दा रिस जाग्ने ? यस्तो एकलकाटे चरित्रले सङ्गठन बन्छ ?
एमाले र नेकपा बिच सहमतिको खाका बनिसकेको छ। यसैबिचमा कोशीको हकमा अब के हुन्छ ?
कोशीको हकमा अब कोर्ट एमालेको हातमा छ । एमालेको भित्री विवाद र अन्तरसङ्घर्षले गर्दा उहाँहरू अनिर्णित हुनुहुन्छ ।
हामी त अहिले आधिकारिक रूपमा भन्नुपर्दा परबाट हेरिरहेका छौँ । हस्तक्षेप वा सल्लाह दिने अवस्था छैन । अहिले दलको नेताले निर्णय गर्ने हो, तर दलको नेता माथिबाट के आउँछ भनेर पर्खेर बस्नुभएको छ । माथिकालाई पनि आफ्नो भूमिका के हो भन्ने थाहा छैन ।
त्यसैले पार्टीको हिसाबले अहिल्यै केही भन्न सकिँदैन । संसद्को हिसाबले भन्नुपर्दा हामी अहिले नयाँ सरकार बन्ने कुरामा पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ ।
