नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बिसीएम)को चौथो बैठक सम्पन्न भएको छ ।
बैठकमा आगामी दिनमा द्विपक्षीय साझेदारीलाई थप विस्तार र सुदृढ बनाउन नियमित परामर्शलाई निरन्तरता दिने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
बैठकमा दुवै पक्षले नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै सन् १९६५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएयता कायम रहेको दीर्घकालीन मित्रता तथा सहयोगप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने तथा आपसी हितका क्षेत्रमा निरन्तर सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा राजनीतिक सम्बन्ध, व्यापार तथा लगानी, विकास सहयोग तथा प्राथमिकता, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि, सूचना प्रविधि, जनस्तरको सम्बन्ध तथा वाणिज्यदूतसम्बन्धी विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।
नेपाली पक्षले सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न थप अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भइरहेका प्रयासबारे जानकारी गराएको थियो ।
क्यानडाली पक्षले विभिन्न सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नेपालले गरेका प्रयासको प्रशंसा गरेको थियो ।
जलवायु कार्यसूची, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन, हरित ऊर्जा, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा लोकतान्त्रिक सुशासन, दिगो विकास र आर्थिक रूपान्तरणप्रति नेपालको निरन्तर प्रतिबद्धताको पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैठकमा दुवै प्रतिनिधिमण्डलकातर्फबाट जलवायु कार्य, शान्ति स्थापना, मानव अधिकार तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्यजस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी साझा चासोका विषयमा समेत विचार आदानप्रदान गरिएको थियो ।
सोमबार सम्पन्न बैठकको सह–अध्यक्षता परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका महाशाखाका प्रमुख दिलीपकुमार पौडेल तथा क्यानडा सरकारको विदेश मामिला, व्यापार तथा विकास विभागअन्तर्गत दक्षिण एशिया ब्युरोका महानिर्देशक जीन–क्रिश्चियन ब्रियाँले गर्नुभएको थियो ।
नेपाल–क्यानडा द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बिसीएम) स्थापना गर्ने सम्बन्धमा समझदारीपत्र (एमओयू) सेप्टेम्बर २०१८ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । संयन्त्रको आगामी बैठक दुवै पक्षको आपसी सहमतिअनुसार उपयुक्त मितिमा क्यानडामा आयोजना गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । रासस
