सार्वजनिक लेखा समितिले रु सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्नेतर्फ गृहकार्य थालेको जनाएको छ । ठूलो रकम फछ्र्यौट नहुँदा सरकारी निकायको कार्यक्षमतामा प्रश्न उब्जिएकाले पनि नीतिगत सहजीकरण गर्न लागेको समितिको भनाइ छ ।
समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वर्षौंदेखि सार्वजनिक निकायसँग बेरुजुको रकम बढ्दा सरकारी निकायप्रति नै कार्यक्षमता र कार्यशैलीतर्फ प्रश्न उब्जिएकाले पनि योजनाबद्ध र आक्रामक शैलीमा बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने गृहकार्यमा जुटेको बताउनुभयो ।
“सधैँभरि बेरुजु भनेर मात्रै हुँदैन । अब बेरुजुलाई सधँैका लागि अन्त्य गर्ने प्रयास गरेर अघि बढ्न जरुरी भइसकेको छ, पहिलो चरणमा समितिले सरकारी निकायसँग बेरुजुको अवस्था र कारणको विषयमा विस्तृत रुपमा छलफल गरेर नीतिगत रुपमा सुधार देखिने गरी काम गर्न लागिरहेका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले सङ्घीय सरकार मातहत मात्रै रु तीन खर्ब ७८ अर्ब ५३ करोड ६४ लाख बेरुजु देखाएको छ । साथै प्रदेश सरकार मातहत रु ३३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख र स्थानीय तह मातहत रु दुई खर्ब २० अर्ब ४७ करोड २६ लाख बेरुजु छ । त्यस्तै, समिति र अन्य संस्था मातहत भने रु एक खर्ब २२ अर्ब १९ करोड ४२ लाख रकम बेरुजु रहेको जनाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार अर्थमन्त्रालय मातहत रु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बेरुजु रहेको छ भने साबिकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय मातहत रु सात अर्ब १० करोड ३३ लाख बेरुजु छ ।
त्यस्तै, साबिकको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत रु एक अर्ब ५३ करोड ६६ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रु एक अर्ब ३४ करोड ५७ लाख, साबिकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत भने रु एक अर्ब १६ करोड ६८ लाख बेरुजु छ ।
