सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएकी छन् । संविधानको धारा १२९ उपधारा ९ मा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा स्वतः सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने उल्लेख छ ।
राउतले १७ चैतमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका छन् । राउतको अवकाशपछि मल्ल संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कामु प्रधानन्यायाधीश भएकी हुन् ।
न्याय परिषद्ले ६ जना सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशहरूको सूची प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ । त्यसो त प्रधानन्यायाधीशको अवकाशभन्दा पहिला नै भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुनुपर्ने थियो । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो । अहिले संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पनि पाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्मा अहिले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र कामु प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेका छन् । सभाामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलकोत नेता अहिलेसम्म चयन हुन सकेको छैन । आधा सदस्य नै रिक्त रहेका कारण परिषद्को बैठक बस्न नसकेको हो । परिषद्को बैठक बस्न नसकेका कारण प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न ढिलाइ भएको हो ।
त्यसो त, संसदीय सुनवाइ समिति पनि गठन भइसकेको छैन । संसदीय सुनवाइ समितिमा अहिले राष्ट्रियसभाका तीन जना सदस्य मात्रै रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित सांसदहरूमध्येबाट संसदीय सुनवाइ समितिमा को–को जाने भन्ने पनि तय भएको छैन । परिषद्ले नियुक्तका लागि सिफारिस भएको व्यक्तिको संसदीय सुनवाइपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
१९ चैतका लागि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक तय भइसकेको छ । अब, दलहरूले सभामुख, उपसभामुख नियुक्ति प्रक्रिया कहिले सुरु गर्छन् रु त्यसले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको समय निर्धारण हुनेछ ।
संविधान सदस्यसमेत रहेकी मल्ल वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हुन् । लामो समय वकालतमा सक्रिय मल्ल दोस्रो संविधानसभामा सदस्य भएकी थिइन् ।
