चितवनका स्थानीय तहले घोषणा गरेका गौरवका आयोजना समयमै नसकिँदा स्थानीय सरकार र जनता त्यसको लाभ लिनबाट बञ्चित भएका छन् । गौरवका आयोजना घोषित योजनालाई समयमै सफल पार्न र बनिसकेका संरचना सञ्चालन–व्यवस्थापनमा आलटाल भएको देखिन्छ । विज्ञहरुका अनुसार यसरी आयोजना अलपत्र पर्नुमा निश्चित योजना र कार्यविधि नबनाई लगानी गर्नु हो । यसले स्रोतको दूरुपयोग मात्र भएको छैन, निर्माण सम्पन्न भइसकेका संरचना समेत दीर्घकालसम्म अलपत्र हुने देखिएको छ ।
निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीन अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने भनिएको भरतपुर मेट्रो प्लाजा निर्माण अहिले अलपत्र अवस्थामा छ । भदौ २०७८ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्लाजा शिलान्यास गरेका थिए । तर, यो संरचना निर्माणको काम नै थालनी भएको छैन ।
ठेक्का लागेको तीन बर्ष नाघ्दा समेत काम सुरु नभएपछि भरतपुर महानगरपालिकाले आर्या विल्डर्स इन्जिनियरिङ प्रालिसँगको ठेक्का गत वर्ष तोडिसकेको छ । महानगरले एक करोड २० लाख धरौटी रकम समेत जफत गरेको छ । अघिल्लो ठेक्का तोडिनु र नयाँ ठेक्का प्रक्रिया नै सुरु नहुँदा यो आयोजना नै अलमलमा परेको हो ।
भरतपुर महानगर–३ स्थित नारायणगढ लायन्स चोकमा साढे ११ कठ्ठा जग्गामा निर्माणको योजना रहेको प्लाजामा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा करिब तीन अर्ब लगानीको योजना छ ।
तीन वेसमेण्ट पार्किङ सहित १२ तले सुविधासम्पन्न भवन बनाउने सम्झौता गरिएको थियो । यहाँ चिल्ड्रेन पार्क, कन्फ्रेन्स हल, पाँचतारे होटेल, सिनेमा हल, फुड कोर्ट लगायत संरचना बनाउने योजना छ । निर्माणको काम अलपत्र पर्दा करोडौँ रकम खेर गइरहेको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष विकास थापाले बताए ।
महानगरले अहिले तरकारी तथा फलफुल बजार रहेको स्थानमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने गरी मेट्रो प्लाजाको योजना अगाडी बढाएको थियो । यसअघि वार्षिक दुई करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन हुँदै आएको यो स्थानबाट अहिले सो आम्दानी समेत गुमिरहेको थापाले जानकारी दिए ।
निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने र २७ बर्ष व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने गरी ३० वर्षका लागि दिइने गरी सम्झौता गरिएको थियो । त्यसपछि उक्त सम्पत्ति महानगरपालिकाको स्वामित्वमा आउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । पुनः आयोजना सञ्चालन गर्न टेण्डर आह्वानको तयारी भइरहेको भरतपुर महानगरपालिका पुर्वाधार शाखा प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए ।
सभा हल निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी
उता, चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा एक हजार क्षमताको सभा हलका सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी छ । यो सभा हल रत्ननगर नगरपालिकाले निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी गरेको छ । संघिय सरकारको ३५ करोड २२ लाख ७० हजार ८१४ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको सभा हल २०८१ मंसिर महिनामा रत्ननगर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सभा हल सञ्चालन गर्न नसकिएको रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादव प्रसाद पाठक बताउँछन् ।
‘सभाहल त बन्यो । हामीले सञ्चालन गर्न सकेनौँ । एक वर्षमा दुई कार्यक्रम मात्र भए,’ उनले भने ‘अब ठेक्का लगाएर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन दिने निर्णय भएको छ ।’ संरक्षणका लागि मात्र मासिक ५ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने उनको भनाई छ । संरचना संरक्षणमा अहिले नगरपालिकाले सरसफाईकर्मी र नगर प्रहरी खटाएको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्र सौराहामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम अधिक हुन्छन् ।सौराहामा सभाहलको आवश्यकता देखेर व्यवसायीले नै सञ्चालनमा पहल थालेको क्षेत्रीय होटेल संघ सौराहाका पूर्व अध्यक्ष सुमन घिमिरे बताउँछन् । ‘सभा हल अपेक्षा अनुसार चलेको छैन, यो संरचना सौराहाका व्यवसायीको माग हो । अब व्यवस्थित रुपमा चलाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
आयोजना निर्माण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका यी दुई परियोजना उदाहरण मात्र हुन् । चितवनमा स्थानीय तहबाट सञ्चालित होस वा संघ–प्रदेशको बजेटबाट बनेका अधिकांश आयोजना यस्तै अवस्थामा देखिन्छन् । २०७४ सालमा भरतपुर महानगरपालिका १९ स्थित चिल्ड्रेन पार्कमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन पूर्वाधा निर्माण थालिएको थियो । यो आयोजनाको काम अझै सकिएको छैन । ४ करोड ४७ लाख बजेटमा मन्दिर, पिकनिक भवन, पोखरी निर्माण गर्ने भनेर ठेक्का लागेपनि आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेको वडाध्यक्ष प्रकाश तामाङ बताउँछन् । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र काम भएको सघन सहरी विकास कार्यालय भरतपुरका इन्जिनियर सिजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, हुन्छ भन्ने मात्र जवाफ आउँछ,’ उनले भने, ‘अब एक वर्षभित्र काम समपन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउँछौँ ।’
स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुको बजारीकरण, प्रवद्र्धन र प्रदर्शनसँगै स्वरोजगार बनाउने लक्ष्यसहित निर्माण गरिएका थुप्रै संरचना अलपत्र छन् ।
रत्ननगर नगरपालिकामा दुई वर्षअगाडि १ करोड २० लाखमा बनेको अझै बसपार्क सञ्चालनमा आएको छैन । उता, टाँडी चोकमा दुई करोडमा बनेको आकाशे पुल प्रयोगविहीन छ । रत्ननगरको ९ नम्बर वडामा ११ करोड ६० लाख रुपैयाँमा निर्माण गर्न लागिएको ईको पार्क अलपत्र छ । ‘पर्यटन प्रर्वद्धनमा इको पार्क अवधारणा अगाडि सारेका थियौँ । लगानी ठुलै भएको छ । अहिले टिकौली सामुदायिक वनलाई चलाउन दिएका छौँ,’ रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख पाठकले भने, ‘अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।’ बसपार्क सञ्चालनको लागि यातायात व्यवसायीसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने उनले बताए ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघले छुट्टा छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछन् । निश्चित व्यक्तिको फाइदाका लागि योजना सञ्चालन गर्दा र तीन तह बिच समन्वय नहुँदा योजना व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको त्रिवि अर्थशास्त्र विभागका पुर्व प्रमुख डा.रेशम थापा बताउँछन् ।
‘बजेट विनियोजन आवश्यकताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्छ । यहाँ आफ्नो हैसियतभन्दा माथि उठेर काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ‘कुनै पनि योजना बनाउँदा अध्ययन र गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ ।’ अहिले स्थानीयको मागभन्दा नेताको स्वार्थको आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको समेत उनले बताए ।
‘७५३ पालिका मध्ये ३२ वटा पालिकामा बजेट समेत समयमा आउँदैन । प्रदेश र संघबाट पनि बजेटपनि निश्चित ठाउँका लागि तोकेर पठाइन्छ,’ उनले भने ‘आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने खालका बजेट विनियोजन गर्दा लगानी खेर जान्छ ।’ निर्माण हुने आयोजनाको खर्च र आम्दानीलाई स्टिमेट गरेर परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा राजनीतिक दलको दबाब तथा जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण केही आयोजनामा सञ्चालन तथा निर्माणमा समस्या आउने बताउँछन् ।
पालिकामा सिटि हल चाहिन्छ । खेल मैदान चाहिन्छ । पार्क आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि सरकारले पूर्वाधार निर्माण गरिदिनुपर्छ, थापाले भने ‘सभ्यताको विकास आवश्यक भएपनि केही आयोजनाहरुमा पालिकाले व्यवस्थान गर्न नसक्दा समस्यामा आइरहेका छन् ।’ राजनीतिक अस्थिरता र लोकप्रियतावादी विकास निर्माणले पनि प्रतिफल दिन नसक्ने उनको भनाई छ । उनले सहभागितात्म योजना सहित आवश्यकताका आधारमा योजनाहरु विनियोजन गरेमा परियोजनाले सार्थकता पाउने बताए ।
योजना निर्माणमा दुरदुष्टिको अभाव, राजनीतिक स्वार्थ र प्रदर्शन मुखी सोच, अध्ययन र कार्यविधिको कमी, बजेट अभाव, निगरानी र मुल्यांकन प्रणाली कमजोर, जनसहभागिता र स्वामित्वको कमीको कारण योजनाहरु सफल हुन नसकेको थापाको बुझाई छ ।
परियोजना सुरु गर्नुअघि स्थानीय जनताको वास्तविक आवश्यकता र प्राथमिकता पत्ता लगाउन सर्वेक्षण गरी प्रयोग हुने र जनहितमा पर्ने पूर्वाधारमा लगानी गर्न थापाको सुझाव छ । ‘प्राविधिक अध्ययन, सम्भाव्यता विश्लेषण र अनुसन्धान गरेर योजना बनाउनु पर्छ, उनले भने कसैको स्वार्थमा नलागि जनमुखी योजना निर्माणमा नीति निर्माता अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
