बिगोबापतको बैंक जमानत राखेर रिहा हुन पाउनु पर्ने रवि लामिछानेको निवेदनमा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ। उच्च अदलत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश सागर बिष्टले जिल्ला अदालतबाट प्रतिवेदन माग गरेका हुन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनलाई बैंक जमानत लिएर रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतले आफ्नो बिगोबापतको बैंक जमानत राखेर रिहा गर्न नमिल्ने भनेपछि लामिछाने उच्च अदालतमा सोमबार निवेदन दिएका थिए।
सुप्रिम सहकारी ठगीमा गोर्खा मिडियामा आवद्ध रविसहित चार प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ। तर रविले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भाग बराबर २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए।
तर जिल्ला अदालतले उनको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै एकीन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो। यस्तै यसअघि रुपन्देही अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च र सर्वोच्च अदालतबाट थुनामै राख्ने आदेश भएकाले पुनः उनलाई थुनामा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिल्लाको आदेश छ। यो मुद्दाको निरुपण भने छिटो छरितो रुपमा हुन उचित देखिएको न्यायाधिस सापकोटाको आदेशमा भनिएको थियो।
जिल्लाले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको केही दिनमै उनलाई भैरहवा कारागारबाट ललितपुरको नक्खु कारागार सरुवा गरिएको छ। लामिछानेले नै आफूलाई नक्खु कारागारमा सरुवा गर्न माग गरेका थिए। अब कैफियत प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्चले उनलाई बैंक जमानत लिएर थुनामुक्त गर्ने कि नगर्ने भन्ने आदेश गर्नेछ।
