राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा फेरि उपयोग गर्ने सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएको छ।
अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न नसकिने रास्वपाले प्रष्ट पारेको छ।
रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेकको विषयमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको हो। ‘विवादहरूको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सर्वात्मना एकमतले कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने अटल सिद्धान्तमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ,’ विभाग प्रमुख शिशिर खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न रास्वपा तयार रहेको समेत जानकारी गराउँदछौँ।’
भारत र चीनबीच भएको पछिल्लो सम्झौता जस्तो संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै भएको संसदबाट तत्कालै ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराएको छ।
‘यद्यपि, संसदमा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘यसैले देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग रहेको छ।’
