त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आरोपप्रत्यारोप सुरु भएसँगै विश्वविद्यालयमा सत्ता र शक्तिको राजनीति देखिएको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, त्रिवि सभाको बैठक ।
२०८१ साउन १५ गते त्रिवि सभा (सिनेट) राखिएको थियो । जसमा कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सह–कुलपति एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईसहित सिनेटरहरूको उपस्थिति थियो ।
सभामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरी सम्पन्न भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख ३५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको छ ।
लगत्तै पुनः सुरु भएको बैठकले ६२ औँ ग्रेस लिस्ट स्वीकृतिको औपचारिकता पुरा गरेपछि गाउन फेर्न ब्रेक भएको थियो । ग्रेस लिस्टमा २०८० असार १ गतेदेखि २०८१ जेठ मसान्त सम्म तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पुरा गरी ट्रान्सक्रिप्ट समेत लिइसकेका स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजीडीए, एमफील र विद्यावारिधि तहका कुल ७३ हजार ९ सय ९५ विद्यार्थीहरू समावेश भएका छन् ।
त्यसपछि बैठक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यतालिका थियो । उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालले नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्न खोज्दा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्रीले रोके ।
नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा आपत्ति जनाउँदै ओलीले भने, ‘म आएकै बैठकमा विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैन भन्ने प्रस्ताव किन राखियो ? प्रधानमन्त्री आएर सुन्दा नै सरकारमा छिटो पुग्ला कि भनेर ?’
त्यसपछि आफू व्यस्त रहेको भन्दै उनी बजेटमाथि छलफलको अध्यक्षता सहकुलपतिलाई दिएर निस्किए । कुलपति निस्किएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल हुन सकेन । र चाँडै नीति अधिवेशन गर्ने भन्दै सभा सकियो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नका लागि त्रिविले आगामी मङ्सिर महिनामा त्रिवि सभाको विशेष बैठक गर्ने भएको छ । शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले नीतिगत प्रस्तावहरू लगायत अन्य नीतिगत विषयहरूमा विशेष बैठकमार्फत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए ।
यता नीति तथा कार्यक्रम रोकेर कुलपतिले राजनीति गरेको आरोप उपकुलपति प्राडा केशरजंग बरालको छ । यस्तै तरिकाले विश्वविद्यालय चलाउन नसकिने उनको तर्क छ । त्रिविको इतिहासमा नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । तर, यो पटक भने नीति तथा कार्यक्रम पेस नै नभएर बजेट स्वीकृत भयो ।
