मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरी सुशासन कायम गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि सरकारले अटेर गर्दै आएको पाइएको छ।
याे समाचार नागरिक दैनिकमा छ, सरकारका विभिन्न अंगले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको औंल्याई सुशासन कायम गर्न भन्दै गत वर्ष कात्तिकमै अख्तियारले निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनको पालनामा सरकारले अटेर गरेपछि हालै अख्तियारले अर्को निर्देशन दिएको छ। प्रतिस्पर्धा सीमित गरी मिलेमतोमा ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई अर्को निर्देशन दिइएको हो।
सरकारी रकम दुरूपयोग भइरहेको, संघ र स्थानीय तहमा मिलेमतो हुने गरेको र त्यसबाट गुणस्तरहीन कार्य हुन थालेको तथा आफ्नो कार्यालयमा उजुरीको चाङ लाग्न थालेपछि अख्तियारले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो।
अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मिलेमतोमा योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गरी ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति रोक्न तीनै तहका सरकारलाई एकैसाथ निर्देशन दिइएको छ।’
अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत सरकारका सबै निकाय, सातवटै प्रदेश, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखालाई लेखिपठाउने निर्णय गरेको छ।
‘तीनै तहबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दा नियमित प्रकृतिको सामान्य कामका लागि समेत प्राविधिक पक्षलाई बढी ‘वेटेज’ (प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अनुपात ९०ः१० मा) दिई निश्चित फर्मलाई लक्षित गरी योग्यताका आधार प्रस्ताव गर्ने र प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरेको विषयका उजुरीहरू आयोगमा दर्ता भएका छन् र तिनको छानबिन भइरहेको छ,’ अख्तियारले पठाएको निर्देशनमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ (१) (ख) को व्यवस्थाबमोजिम सुझाव कार्यान्वयनका लागि पठाइएको जनाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ (४) मा प्रस्ताव छनोट विधि उल्लेख छ। त्यसै दफाको उपदफा (५) मा ‘खरिद गर्नुपर्ने परामर्श सेवाको प्रकृति असामान्य रूपले जटिल भएको वा त्यस्तो सेवाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र वा भावी परियोजनामा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा प्रस्ताव छनोट पूर्णतः गुणस्तर विधिको आधारमा तोकिएबमोजिम गर्न सकिने’ प्रावधान उल्लेख छ।
