सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेर खर्च चलाउन हम्मे परेको अवस्थामा कर प्रशासकहरूले अपारदर्शी रूपमा करिब एक खर्ब रूपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ। आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेर छुट दिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
आर्थिक ऐन २०७९ मा भएको व्यवस्थाअनुसार दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था भए पनि यसको दुरुपयोग गर्दै छुट दिएको पाइएको हो।
मनपरी ढंगले छुट दिएपछि पाँच वर्षको अवधिमा राजस्व छुट दोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ। महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार आव २०७५र७६ मा ४१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ राजस्व छुट दिएकोमा आव २०७९र८० मा आइपुग्दा ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख राजस्व छुट दिइएको छ। यसमा प्रदेश, स्थानीय तह र आन्तरिक राजस्व विभागले दिएको छुटको रकम समावेश नभएकाले यो रकम अझ ठुलो रहेको अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले भने आर्थिक ऐनअनुसार राजस्व छुट दिँदै आएको जनाएको छ। तर छुट धेरै भएको भन्दै घटाउने नीति लिएको छ। राजस्व छुट दिने वस्तुको सूची घटाउँदै लैजाने योजना बनाएको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले बताए।
‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार छुट दिँदै आइएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘छुटको लिस्ट घटाउँदै लैजानुपर्छ।’ उद्योगको संरक्षण, लगानी आकर्षित गर्न, सामाजिक काम, द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौताका आधारमा छुट दिने गरेको उनले बताए।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले अभिलेख नै नराखी छुट दिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकाले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको छ। राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्यांक संसद्मा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न महालेखाले सुझाव दिएको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
