संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक दलहरूले सत्ताको तुरूप मात्रै बनाएको द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा लामो समय पदाधिकारी नियुक्ति नभइरहेका बेला पीडितहरूले आक्रोश पोखेका हुन् ।
समाचार राजधानी दैनिकमा छ, सरकार र द्वन्द्वरत पक्ष तत्कालीन माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुगिसक्दा पनि पीडितले न्यायको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अर्कोतर्फ संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउन दबाब दिनुपर्नेमा पीडितहरूसमेत एक हुन सकिरहेका छैनन् । त्यस्तै, संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राज्यले लादेर समाधान गर्न नसक्ने पीडित बताउँछन् ।
त्यस्तै, दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सरकारले बनाएको समितिले ऐन संशोधन विधेयक संसद्ले पारित गरेपछि मात्रै काम अघि बढाउनुपर्ने द्वन्द्वपीडितले बताएका छन् ।
सिफारिसको मार्गचित्र के हो, त्यो पनि स्पष्ट हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्दा दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिस प्रक्रिया ढिलो गर्ने सरकारको रणनीति देखिएको अधिकारीको भनाइ छ । ऐन संशोधनको विषयमा सरकारले चासो नदिएको पीडितको भनाइ छ ।
