सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब घटाउँदा पनि सात महिनाको अवधिमा नत आधा राजस्व उठाउन सकेको छ, न त बजेटको आधा खर्च नै गर्न सकेको छ ।
महत्वाकांक्षी बजेटको लक्ष्य भेटाउन नसक्ने आँकलनपछि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेटलाई १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाखमा झारेको थियो ।
बजेटको आकार घटाउँदा पनि सरकारको सोमबारसम्मको राजस्व संशोधित बजेट लक्ष्यको ४० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्र उठेको छ । सरकारले गत साउनदेखि सोमबारसम्ममा ५ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । जसमा कर राजस्व ५ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी गैरकर राजस्वबाट ५७ अर्ब ३२ करोड ७८ लाख उठाएको छ । सरकार राजस्व र खर्चमा मात्र असफल भएको नभईकन घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि भन्दै अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख पूर्ति गर्ने संशोधित लक्ष्यमा जम्मा ५ प्रतिशत सफल भएको छ । सरकारले वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँभन्दा वढी प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
गत साउनदेखि अर्थात् सात महिना ६ दिनमा सरकारले ७ खर्ब ८ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो विनियोजन बजेटको करिब ४५ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालू खर्चतर्फ ५ खर्ब २७ अर्व ५४ करोड ७४ लाख खर्च गरेको छ । यो लक्ष्यको ४६ प्रतिशत हो । सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहेको पुँजीगत खर्चतर्फ ६६ अर्ब २८ करोड ९६ लाख मात्र खर्चेको छ । यो लक्ष्यको २३ प्रतिशत हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
