सडक सुधार तथा यातायात क्षेत्रको रूपान्तरण गरी यात्रुको जिउधनको सुरक्षार्थ सुझाव दिन बनेका अधिकांश उच्चस्तरीय प्रतिवेदनमा कानुनकै अभाव देखाउने गरिएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित पछिल्लो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि कानुनी अड्चनकै कारण सडक सुरक्षा र यातायात क्षेत्र व्यवस्थित हुन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
पौडेलको संयोजकत्वको कार्यदलका सदस्य एवं सडक सुरक्षाविद् डा पदमबहादुर शाहीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै कानुनी समस्या रहेको बताए । उनले सडक सुरक्षाका लागि प्रस्ट नहुँदा सरोकारवाला निकाय पनि जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ ऐनमा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका विषय आउँछन् भन्ने हो । कानुन निर्माण नगरी काम नहुने देखिन्छ । ऐन छैन भने पनि हुन्छ । त्यसै कारण प्रतिवेदन थन्किएका हुन् ।”
डा शाहीले कार्यदलले प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन तर्जुमालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले कानुन समयसापेक्ष नहुँदा पनि नागरिकले असुरक्षा बेहोरिरहनुपर्नेको दाबी गरे । उनले भने, “सडक सुरक्षाका सन्दर्भमा कानुनको अभाव छ । किनभने कानुन नभई कसैले केही गर्दैन । भएकै कानुन पनि कार्यान्वयन गर्न मान्दैनन् । १५–२० वर्ष अगाडिको कानुनमै चलिरहेको छ । कानुन बनाएपछि मात्रै सरल ढङ्गले काम अघि बढ्छ भन्ने हो ।”
पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले वैकल्पिक उपायमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि कानुन निर्माण गर्दा काम गर्न सहज हुने बताए । उनले भने, “कानुन नहुँदा पनि इच्छाशक्ति भए काम गर्न रोकिने त होइन । तर कानुनी आधार नहुँदा धेरै काम रोकिएका छन् । यिनै प्रतिवेदनको सवालमा पनि कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा लग्दा राम्रो हुन्छ, सहज हुन्छ ।” यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
