सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले गरेको सशस्त्र युद्धलाई ‘जनयुद्ध’ दिवसको नाममा बिदा दिने निर्णय असंवैधानिक मात्रै नभई न्यायपूर्ण, स्वच्छ, विवेकपूर्ण, औचित्यपूर्ण, जायज र न्यायिक नभएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा बिदा दिने निर्णय संविधानको व्यवस्था, मर्म र मूल भावनाप्रतिकूल रहेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध’ दिवसमा बिदा दिने सरकारको निर्णय गत १३ पुसमा बदर गरेको थियो । ‘जनयुद्ध’ दिवस भनी सरकारबाट दिएको बिदाले पीडितको स्वच्छ न्यायको अधिकारको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले गरेको व्यवस्था र नेपालको संविधानले गरेको सोसम्बन्धी व्यवस्थासमेतको प्रतिकूल हुने अदालतको ठहर छ ।
नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘जनयुद्ध’ भन्ने शब्द नभई ‘सशस्त्र द्वन्द्व’ प्रयोग भएको, नेपालको संविधानमा जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष प्रयोग भए पनि ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नभएको र संविधान निर्माणका क्रममा १० पुस २०६६ मा संवैधानिक समितिमा छलफल हुँदा ‘जनयुद्ध थप गर्ने भन्ने’ शब्द प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भएकाले पनि १ फागुनमा बिदा दिन नसकिने फैसलामा उल्लेख छ । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
