हालको संविधान जारी भएदेखि नै संघीय प्रहरी ऐन ल्याउने विषय अलपत्र परेको छ। गृह मन्त्रालयमा आठ वर्षदेखि छलफलमा रहेको प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पुग्न सकेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकले अवकाश पाउने र नयाँ गृहमन्त्री आउने बखतमा त्यसबारे बढी नै चर्चा हुने गरे पनि अन्य समयमा त्यो सामान्य छलफलमै सीमित बन्ने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको ध्यान पनि संघीय प्रहरी ऐनमै छ। प्रहरीको भर्ना, सरुवा र बढुवा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्ने प्रदेश सरकारहरूले बेलाबखत संघीय सरकारलाई धम्क्याउनेसमेत गरेका छन्। त्यति बेला मात्रै गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यसलाई छलफलमा ल्याउने गरेका छन्। तर संसद्मा पठाउनचाहिँ कसरत नै नगर्ने नियत संघीय सरकारको देखिन्छ।
गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेबित्तिकै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी ऐन २०१२ विस्थापन गर्ने र नयाँ ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। तर सो प्रतिबद्धता व्यक्त भएको १० महिना पुग्न लाग्दा पनि प्रस्तावित संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म गृहबाट अर्थमा जाने र त्यहाँबाट कानुन मन्त्रालयमै नपुगी गृहमै फर्कनेबाहेक केही काम भएको छैन।
प्रदेश प्रहरी ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन। संघीय प्रहरी ऐन जारी नहुँदासम्म प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयनमा आउने अवस्था पनि छैन। प्रदेश प्रहरी ऐन कार्यान्वयन नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिएका प्रदेश गृहमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर गएपछि संघीय प्रहरी ऐन कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा दुई साताअघि गृह मन्त्रालयमा सामान्य छलफल भएको थियो।
गृह प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले संघीय प्रहरी ऐनबारे मन्त्रालय गम्भीर रहेको र जतिसक्दो चाँडो जारी गर्न संसद्मा पठाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको बताए। ‘मन्त्रालय संघीय प्रहरी ऐन जारी गर्ने विषयमा गम्भीर छ,’ सहसचिव भट्टराईले भने। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
