वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्र महतोले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
न्युज एजेन्सी नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्व जलवायु सम्मेलनको उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले सरकारी र गैरसकारी संस्था एक भएर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले भर्खरै दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा नेपालले राखेको ‘एजेन्डा’ले विश्वको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । उहाँले आफ्ना मुद्दालाई कोपमा नेपालले दरो रुपमा प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री डा महतोले जलवायु परिवर्तनका कारण अब आउने दिन विश्वका लागि ठूलो चुनौतीको विषय भएकाले यसबाट जोगिनका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । “जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा विदेशीको मुख ताकेरमात्र बस्न हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आउने पैसा कार्ययोजना नहुँदा खर्चमा समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले नेपालले आफूसँग भएको प्रकृतिलाई समृद्धितर्फ जोड्न लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा एउटै आवाज लिएर अगाडि बढ्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्विज्ञ सल्लाहकार डा गङ्गालाल तुलाधरले कालापत्थरमा भएको मन्त्रिपरिषद्को बैठक जलवायु परिवर्तनका बारेमा नेपालले विश्वलाई सन्देश दिन खोजेको उल्लेख गर्नुभयो । संविधानका तीनवटा अनुसूचीमा विपद् व्यवस्थापनको कल्पना गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर निस्तेज पार्न खोजिएको उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणको नाम नै परिवर्तन गरेर अधिकारसम्पन्न बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिव डा रोजनाथ पाण्डेले कोप–२८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई दरो रुपमा उठाएको बताउनुभयो । कार्बनको पैसा कसरी लिने भन्नेबारे हामीसँग तथ्याङ्क नहुँदा विदेशसँग रकम लिन समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । जलवायु क्षेत्रलाई ओझेलमा पारिएको उहाँले बताउनुभयो । अन्तर मन्त्रालय र अन्तरनिकायको समन्वयबिना जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले सफलता हासिल गर्न नसक्ने डा पाण्डेले बताउनुभयो ।
जलवायु प्रतिकार्यविज्ञ सल्लाहकार कृति श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका बारेमा स्थानीय सरकार नै जागरुक हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “जलवायु परिवर्तनको मुद्दा एउटा मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित हुँदैन, सबै मन्त्रालय र निकायले सहकार्य गरेर यसको समाधानमा लाग्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जलवायुविज्ञ डा धर्मराज उप्रेतीले कोप–२८ ले कोइला, ग्यास र इन्धनलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिनु ठूलो उपलब्धि भएको बताउनुभयो । कार्बन र गैरकार्बन घटाउँदै लैजाने उपलब्धि महत्वपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालले कोप बैठकमा जलवायु परिवर्तनले पारेको हानी नोक्सानी र नेपालको हिमालका बारेमा दह्रो आवाज उठाएको थियो ।
सो बैठकमा सात सय ९२ मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता आएको भन्दै उक्त बजेट पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण १० वर्षमा रु २० अर्ब बराबरको क्षति व्यहोरेको उहाँको भनाइ छ । न्यूज एजेन्सी नेपालका कार्यकारी प्रमुख कृष्णा पौडेलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई न्युज एजेन्सी नेपालले एक दशकदेखि उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको बताउनुभयो । रासस
