रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स सञ्चालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जग्गा किसानहरूले फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् । २०५१ सालमा सञ्चालन गरिएको सुगर मिल्स उद्योगीले अब सञ्चालन हुन नसक्ने बताएपछि किसानको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडान लिएका हुन् ।
श्रीराम सुगर मिल्स चलाउन नसकिने उद्योगीहरूले बताएपछि सोमवार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा दुई पक्षीय वार्ता भएको थियो। वार्तामा किसान प्रतिनिधि र उद्योगी आआफ्नै अडानमा कायमै रहेका छन्। झन्डै चार वर्षदेखि बन्द रहेको श्रीराम सुगर मिल्सको मेसिनरी सामानलाई टेन्डर प्रक्रियाबाट उद्योगले बिक्री गरिसकेको छ।
उद्योग माथिको ऋण तथा ब्याज असुल गर्ने गरी नेपाल बैङ्क लिमिटेड लगायतका बैङ्कहरूले मिल्सको मेसिनरी तथा अन्य सामग्री लिलाम गरेको थियो। लिलाम सकार गरेका शिव शक्ति समूहले मेसिन लगायतको सामग्रीहरू उठाउन खोज्दा स्थानीय किसानहरूले रोकेका छन्।
शिव शक्ति समूहका राजकुमार अग्रवालले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सकार गरेको सामग्री लैजानुपर्ने माग गर्दै सर्वपक्षीय बैठकका लागि रौतहटका सिडिओ धर्मेन्द्र कुमार मिश्रको पहलमा सोमबार साँझ सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरिएको थियो।
बैठकमा उद्योगपति द्वय हितेश गोल्छा र विशाल अग्रवाल, मिल्स सामग्री सकार गर्ने रिलायन्स चिनी मिलका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल, नेपाल बैङ्कका केन्द्रीय प्रतिनिधि, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कका मधेस प्रदेश प्रतिनिधि, उद्योगमा लगानी गरेका विभिन्न बैङ्कका प्रतिनिधिहरू सँगै उखु उत्पादक किसान सङ्घका पदाधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकमा गोल्छा र अग्रवालले मिल चलाउन नसकिने अडान लिएपछि उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटले किसानको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
अशोक कुमार यादवको संयोजकत्वमा रहेको मिल सञ्चालन सङ्घर्ष समितिमा रहेका बृजकिशोर यादव, रेवन्त झा, अनिल कुमार यादव, सुनिल यादव, शेख महसर, कृष्णन्दन सहनी, चिनी मिल रहेको वडाका वडाध्यक्ष राम विनोद जयसवाल लगायतका प्रतिनिधिले चिनी मिल सञ्चालनको लागि कौडीको भाउमा दिएको जमिन किसानलाई फिर्ता हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
