चितवनमा चालू आर्थिक वर्ष २०७९\८० को विकास बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा बिकास बजेटको ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन नसकेर निराशा बढाएको हो ।
यस आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्ममा संघतर्फ ४९.९४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४३.७० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक मुक्तिप्रसाद चापागाइँले नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिए ।
। गत आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को तुलनामा यो खर्च धेरै भए पनि कुनै पनि बन्द, हडताल र कोरोनाको महामारी नभएको अवस्थामा पनि ५० प्रतिशत खर्च नहुनु निराशाजनक नै हो ।
चितवनमा संघीय सरकारले बिनियोजन गरेको जम्मा चालु बजेट १३ अर्ब ४८ करोड ८१ लाख ३६ हजार ४७१ रुपैयाँ मध्ये जेठसम्म १० अर्ब ९२ करोड ४१ लाख ७१ हजार ४७९ रुपैयाँ ५४ पैसा खर्च भएको छ । जेठ महिनामाको मात्र चालु खर्च ७० करोड २० लाख ४६ हजार ३६४ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यसैगरी संघीय सरकारले बिनियोजन गरेको विकास बजेट आठ अर्ब ८९ करोड, ८२ लाख ८६ हजार ३२१ रुपैयाँ मध्ये जेठसम्म चार अर्ब ४४ करोड ४५ लाख २४ हजार ५० रुपैयाँ २ पैसा खर्च भएको छ । विकास बजेट जेठमा मात्र ९८ करोड, ७१ लाख ५४ हजार ८१६ रुपैयाँ ५६ पैसा खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको चालु बजेट दुई अर्ब ८ करोड ७७ लाख ५४ हजार ६८९ रुपैयाँ मध्ये जेठ सम्मको खर्च एक अर्ब ४४ करोड ४३ लाख ७२ हजार ६०७ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ । जेठ महिनाको मात्र प्रशासनिक खर्च २३ करोड ७३ लाख तीन हजार ९४३ रुपैयाँ रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
चितवनमा प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको विकास बजेट तीन अर्ब ८७ करोड ४६ लाख चार हजार १० रुपैयाँ रहेकोमा जेठसम्म एक अर्ब ७९ करोड ३५ लाख ४४ हजार ३६२ रुपैयाँ ३४ पैसा खर्च भएको छ । गत जेठ महिनाको मात्र विकास खर्च ६२ करोड ९१ लख ८१ ह्जार ९९५ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । यसरी हेर्दा चितवनमा प्रशासनिक काम र कर्मचारीको तलब भत्तामा धेरै खर्च हुने र विकास बजेट भने खर्च नै नहुने प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको छ ।
विकास खर्चमा देखिएका समस्याबारे अध्ययन गरिरहेका सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसका व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डा कपिलदेव सुवेदीले नेपालमा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति निकै चिन्ताजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘ विकास खर्च बढाउन राजनीतिक स्थिरता, कर्मचारीको व्यवसायीकरण, स्रोतको सुनिश्चिता, खरिद ऐनमा सुधार जस्ता परिवर्तनहरु आवश्यक पर्छ । ’ उनले विकास खर्च कम हुनुमा विकासको आयोजनाहरुको स्रोतको सुनिश्चिता नहुनु, कागजमा मात्र बजेट छुट्याइनु, ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही नगरिनु जस्ता कारणहरु रहेको बताए । डा सुवेदीले विकसित देशहरुमा स्रोतको सुनिश्चिता र डीपीआर भएपछि मात्र विकासका कामहरु गर्ने परिपाटी रहेको बताए । उनले भने, ‘ कर्मचारी पनि नियम तोडेर विकासको काम गर्न डराउँछ । अख्तियारले समात्छ भन्ने डर छ । सरुवा कतिबेला हुन्छ भन्ने थाहा छैन । राजनीतिक प्रभावबाट कर्मचारी र ठकेदार कोही पनि मुक्त छैनन् । राजनीतिक प्रभावको आधारमा कागजमा बजेट छुट्याउने तर स्रोत नहुनु पनि अर्काे समस्या हो ।’ उनले यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई परिवर्तन नल्याएसम्म देश विकास हुन नसक्ने नारायणी अनलाइनलाई बताए ।
गत आर्थिक वर्षको यस अवधिमा संघतर्फ २८.७४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ३२.३४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । अघिल्लो आव २०७७\७८ को जेठ मसान्तसम्म भने संघतर्फ ५५.७२ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ४७.२९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
चितवनमा संघीय मन्त्रालयअन्तर्गतको नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले ९४ करोड ६१ लाख ३१ हजार रूपैयाँ अर्थात् आयोजनाको कुल पुँजीगत बजेटको ९९.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाले ४५ करोड ३९ लाख रूपैयाँ अर्थात् ४२.५२ प्रतिशत, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति भरतपुरले २३ करोड ३८ लाख ९६ हजार रूपैयाँ (६८.२५ प्रतिशत), सडक डिभिजनले एक अर्ब १० करोड २५ लाख ५९ हजार (५९.३६ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाको ४५ करोड २८ लाख ३५ हजार (३०.७५ प्रतिशत) खर्च भएको कोष नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले चालू आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब २८ करोड ४७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ अर्थात् ४५.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस कार्यालयले जेठमा मात्रै ५० करोड १४ लाख ५२ हजार रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको चापागाईंले जानकारी दिए । नारायणी लिफ्ट खगेरी सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालयले जेठ मसान्तसम्म छ करोड ६७ लाख ४२ हजार रूपैयाँ अर्थात् २६.३२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वर्षभरि हुन नसकेको पुँजीगत खर्च अबको दुई महिनाभित्र गर्ने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।
