सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै भ्रमण स्वीकृतीका लागि विस्तृत विवरण र स्रोत साधनको व्यवस्थापन स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरु पठाउन आग्रह गरेको हो। आधिकारिकता पुष्ट्याइ हुन नसक्ने किसिमका संघसंस्थाबाट निमन्त्रणा भएको आधारमा स्वीकृतिका लागि अत्यधिक संख्या कागजात प्राप्त भइरहेको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो।
‘स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजातहरुलाई मनोनयन वा स्वीकृतीपूर्व कुटनीतिक माध्यामबाट आधिकारिकता परीक्षणका लागि पठाउने कार्य हुँदै आएको छ’, परिपत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस प्रयोजनका लागि आधिकारिक स्रोतबाट प्राप्त आयोजक, कार्यक्रम, भ्रमण अवधि, भ्रमणको लागि स्रोत साधनको व्यवस्थापन लगायतका विषयमा स्पष्ट पुष्टि हुने कागजातहरु संलग्न गरेर मात्र पठाउन अनुरोध छ।’
आधिकारिकता पुष्ट्याइँ हुन नसक्ने तथा गलत कागजात तयार गरी पठाएका अनुरोध पत्र छानवीन गरी कारबाही गरिने पनि मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालयले अत्यावश्यक बाहेक अन्य अवस्थामा विदेश भ्रमण नगर्ने विषयमा गत फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय पनि स्मरण गराएको छ।
अहिलेको आर्थिक संवेदनशीलता तथा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयलाई मनन गरी अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
