सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई विदेश पढ्न जान रोक्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ।
अबदेखि कक्षा १२ पास नगरेका विद्यार्थी पढ्नका लागि विदेश जान पाउने छैनन् । यसअघि भाषालगायत विभिन्न कोर्सका लागि विद्यार्थी विभिन्न देश जाने गर्दथे ।
सरकारले फागुन १८ गते निर्देशिका जारी गर्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (नो अब्जेक्सन लेटर, एनओसी) मा कडाइ गरेको हो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शिक्षा मन्त्रालयसमेत जिम्मेवारी लिएका बेला एनओसीमा कडाइ गर्ने निर्देशिका ल्याइएको थियो । पहिलो पटक ल्याइएको यस्तो निर्देशिका गत चैत १९ गतेदेखि लागु भइसकेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार विदेशमा उच्च शिक्षा पढ्ने प्रयोजनका मात्रै विद्यार्थीले अनुमति पाउनेछन् । ‘स्नातक र त्यसभन्दा माथिल्लो तह पढ्न विदेश जाने हो भने मात्र एनओसी लेटर दिन मिल्ने गरी निर्देशिका बनेको छ,’ शिक्षा मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भने ।
गत वर्ष करिब एक लाख विद्यार्थीले विदेशमा पढ्न जान भन्दै एनओसी लेटर लिएका थिए । १०६ मुलुकका १० हजार ६०० क्याम्पसमा नेपाली विद्यार्थी पढ्न जाने गरेको तथ्यांक छ ।
सहसचिव काप्रीकाअनुसार विदेशमा डिप्लोमा वा कुनै भाषा कोर्स गर्नका लागि मात्रै अबदेखि विद्यार्थी जान पाउँदैनन् । तर उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसमाथि) पढ्न जाने हो भने भाषा पढ्नका लागि पनि विद्यार्थी विदेश जान पाउँछन् । एनओसी लिन विद्यार्थीलाई सजिलो होस् भनेर अनलाइनबाट सेवा दिन लागिएको पनि उनले बताए । ‘सेवा, प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन, सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउन र विद्यार्थी भौतिक रूपमा नै सेवा लिन आउनु नपरोस् भन्नका लागि अनलाइनबाटै सेवा दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको हो,’ काप्रीले भने ।
यसअघि विद्यार्थीले एनओसी लिन अनलाइनबाट आवेदन दिन र राजश्व तिर्न पाउँथे । विद्यार्थीले पेस गर्ने कागजात रूजु गर्नेदेखि घरमै बसेर अनलाइनबाटै एनओसी प्रिन्ट गर्न सकिने सुविधा दिने गरी निर्देशिका ल्याइएको छ। यो निर्देशिकाले विद्यार्थीलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा समेत कडाइ गर्ने भएको छ।
‘हामीले एउटा सिष्टम बनाएका छौं । त्यसमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विश्वविद्यालयका तथ्यांकसमेत लिङ्क गरिसकिएको छ,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सटहीका लागि गएका विद्यार्थीले एनओसी लिने प्रक्रियामा गए वा नगएकोजस्ता विवरण पनि बैंकहरूले सिष्टमबाटै हेर्न सक्छन् ।’
विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले भविष्यमा दुःख नपाऊन् भनेर पनि निर्देशिकाले कडाइ गर्ने व्यवस्था राखेको छ । विद्यार्थी कुनै कन्सल्टेन्सीबाट विदेश जान लागेको हो भने सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले सिफारिसमेत गरिदिनुपर्छ । ‘हामीले विद्यार्थीलाई नै सहज होस् भनेर निर्देशिकामा यस्तो प्रबन्ध राखेको हो । विदेश गएका विद्यार्थीले दुःख पाए भने सम्बन्धित कन्सल्टेन्सीले पनि अभिभावकत्व निर्वाह गरोस् भनेर यो प्रबन्ध राखिएको हो,’ सहसचिव काप्रीले भने ।
यसअघि वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति दिनेसम्बन्धी निर्देशिका नै थिएन । छात्रवृत्ति ऐन २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली २०६० अनुसार विद्यार्थीहरू विदेश गइरहेका थिए । गत वर्ष एक लाख विद्यार्थी विदेश गएकोमा ३० प्रतिशत भाषालगायत कोर्स गर्न गएका थिए ।
भाषा कोर्स र तालिम तथा डिप्लोमा पढ्न विदेश जान नदिने गरी सरकारले निर्देशिका ल्याएपछि कन्सल्टेन्सीहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनको आठौं संशोधन २०७२ ले माध्यमिक शिक्षा कक्षा १२ सम्मलाई परिभाषित गरेको छ । सरकारले कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई पढ्न विदेशमा जाने अनुमति नदिने गरी निर्देशिका बनाएको हो । ‘नेपालकै विश्वविद्यालयमा उस्तै कोर्स पढाइ हुन्छ भने विद्यार्थी स्वदेशमै पढुन् भन्ने सरकारको चाहना हो,’ काप्रीले भने, ‘नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घटेका घट्यै छन् ।’ विद्यार्थीहरू पढ्नभन्दा पनि रोजगारीका लागि एनओसी लेटर लिएर विदेश जाने गरेको पाइएकोले सरकारले कडाइ गर्न लागेको उनी बताउँछन् ।
