भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहालले २०७२ सालमा निर्माण भएको संविधानमा गरेको दलित सम्बन्धी कानुनको व्यवस्थाले जातीय विभेद न्यूनीकरण हुँदै गएको बताएकी छन् ।
५८ औ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा संयुक्त दलित संगठन चितवनले भरतपुरमा गरेको कार्यक्रममा मेयर दाहालले १० वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानले छुवाछुतलाई केही हदसम्म न्यूनीकरण गरेको उल्लेख गरिन् ।
मेयर दाहालले अवस्थामा केही सुधार भए पनि पूरै उन्मुलन नभएकाले थप अधिकारका लागि संघर्षरत रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन् । विश्वव्यापी रुपमा पुरुषले महिलालाई, गोराले कालालाई, गैरदलितले दलितलाई, एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई भेदभाव हुँदै आएको इतिहास रहेको प्रमुख दाहालले विचार राखिन् । यस प्रकारका जातीय भेद र छुवाछुत दक्षिण एशियामा सबैभन्दा बढी नेपाल र भारतमा हुने गरेको तथ्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
संघीय गणतन्त्रको संविधानले स्थानीय तहमा वडागत रुपमा स्वत वडा सदस्य हुने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रमुख दाहालले दलितका छोराछोरीलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रीहरु, प्रदेश प्रमुख हुन सफल भएको बताइन् ।
जनयुद्धको प्रथम सहिद दिलबहादुर रम्तेल दलितको छोरा भएको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनको लडाइमा दलित समुदायबाट धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको स्मरण गरिन् । नेपालको संसदले २०७३ मा छुवाछुत विभेद उन्मुलन घोषणा गरेको छ । छुवाछुतजन्य गतिविधि गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना हुने दण्ड सजाय तोकिएको छ । प्रमुख दाहालले छुवाछुत उन्मुलनका लागि वडागत रुपमा क्लस्टर बनाएर समुदायस्तरमा भरतपुरमा ५ ठाउँमा दलित र गैरदलितबीच छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम अगाडि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
यस्तै प्रमुख दाहालले देशको ७५३ पालिका मध्ये भरतपुर महानगरपालिकाले दलितले गैरदलित विवाह गर्नेलाई पुरस्कार स्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिँदै आएको उल्लेख गरिन् । परम्परागत रुपमा रहेका पेसालाई संरक्षण गर्न पञ्चेबाजा, आरन लगायतका सिपलाई सुदृढीकरण गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनले बताइन् ।
भरतपुरलाई छुवाछुत उन्मुलनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भरतपुर विमानस्थल तथा भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयमा छुवाछुत गर्नु अपराध हो भन्ने होडिड बोर्ड टाँसिएको जानकारी दिइन् ।
