सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
सरकारले बिहीवार ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ लाई संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले सरकारले सो विधेयक संसद सचिवालयमा बिहीवार (आज) दर्ता गरेको जानकारी दिए। सो विधेयक संक्रमणकालिन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनेको स्पष्ट पारे।
मन्त्रिपरिषद्को आजैको बैठकले विधेयकलाई संसदमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सहायक प्रवक्ता धमलाले विधेयक दर्ता भएको दुईदिन भित्रमा प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरुलाई वितरण हुने जानकारी गराए। उनले विधेयक दर्ता भएको पाँच दिनपछि बस्ने जुनकुनै संसद बैठकमा पेस हुने उल्लेख गरे।
उनले भने,‘सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संघीय संसदमा दर्ता गरेको छ यो विधेयक चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक हो। यो प्रतिनिधि सभातर्फ दर्ता भएको छ। दर्ता भएको दुई दिनभित्र सबै सदस्यहरुलाई वितरण हुन्छ। यो सरकारी विधेयक भएको हुनाले दर्ता भएको पाँचदिन पछिका बैठकमा मात्रै यो संसदमा पेस हुनसक्छ। आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभामा बस्ने बैठकहरुको कुनै बैठकमा यो विधेयक अगाडि बढ्नसक्छ।’
सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक संसदमा अगाडि बढाउने विषय राजनीतिक विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले सभामुखले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरी आगामी दिनमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस हुने बताए।
