चितवनमा सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सुरु भएको छ । नगर विकास कोषको आयोजनामा पर्यटकी नगरी सौराहामा आजदेखि तालिम सुरु भएको हो । १७ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत तथा विकास निर्माण कार्यालयका प्रमुखहरुलाई तालिम प्रदान गर्न लागिएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पतिको व्यवस्थापन गर्न गर्ने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले संघ प्रदेश तथा विदेशी नियकायबाट सहयोग घटिरहेको समयमा स्थानीय तहको सम्पतिको संरक्षण महत्वपूर्ण हुने बताउनभयो । नगर विकास कोषले लागनी समेत बढाउने बताउनुभएको छ ।
तीन दिनसम्म चल्ने तालिमको उद्घाटन गर्दै शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले सिमित स्रोतबाट प्राथमिकताका आधारमा निर्माण हुने र भैसकेका महत्वपूर्ण सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पतिको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने बताउनुभयो । आचार्यले दिगो विकासका लागि सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेखिकरण महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । ‘दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि हाम्रा सार्वजनिक शहरी पूर्वाधारहरुको अभिलेखिकरण गर्दै अध्यावधिक मर्मत सम्भार लगायत उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ । यसैगरी राष्ट्रका गौरवका आयोजनाहरुको समुचित र दिगो व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह अविच्छन्न राख्नु पर्दछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बढ्दो शहरीकरण र जलवायू परिवर्तनको अवस्थामा अल्प विकसित राष्ट्रहरुमा स्थानीय तहमा रहेका मेशिनरी तथा उपकरण, सार्वजनिक जमिन, भवन तथा संरचनाको उचित र दिगो व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी गर्न आवश्यक छ ।’ सम्पति व्यवस्थापन मार्फत सम्पतिको कार्यदक्षता तथा प्रभावकारीतामा सुधार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
संस्थागत दिगोपन, वित्तिय लगानीको उपयोगमा सुधार हुने र सम्पतिमा गरिने लगानीको उचित निर्णय गर्नमा सहजता हुने नगर विकास कोषका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सुर्यबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । सम्पति व्यवस्थापनलाई सहजिकरण गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित विद्यमान कानून, नीति तथा प्रचलित अभ्यासका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सरकारी निकाय बिच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
हेटौँडा उपमहानर पालिका प्रमुख मिना कुमारी लामाले सम्पतीको अभिलेखिकरणले पारदर्शीता र जवाफदेहिता बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । ‘नागरिकले तिरेको करलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँबाट हामीले सिकेर गएपछि अरुले पनि सिक्न सक्छन् ।’ यू एन ओ पि एसका होरासियो मोन्स रुइजले सामाजिक, आर्थिक, जनस्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई सहयोग गरेको बताउनुभयो । अभिलेखिकरण राख्ने क्रममा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले सहयोग गर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले नेपालको विकास भएको हेर्न चाहेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक सम्पति व्यवस्थापनका लागि महानियन्त्रक कार्यालयलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । अर्को तर्फ संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्थान गरेकाले प्रत्येक सरकारले आफ्ना एकल अधिकार क्षेत्र भित्रका अधिकार कार्यान्वयका विषयमा संविधान र प्रचलित कानुनको प्रतीकुल नहुने गरि स्थानीय सरकारले कानुन बनाएर गर्न सक्ने व्यवस्था देखिन्छ । तर, महानियन्त्रक कार्यालयले पनि सार्वजनिक सम्पती व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)लाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकी उप महानियन्त्रक रेजिना कोइराला अहिलेसम्म ११ वटा शिर्षकमा सार्वजनिक सम्पतिको अभिलेख राख्ने गरि व्यवस्था गरिएको बताउनुहुन्छ ।
नगर विकास कोषले यूएन ओपि एसको सहयोगमा धरान, हेटौँडा, धुलिखेल, बुटवल, तुल्सिपुर, भिमदत्त नगरपालिकामा सम्पति व्यवस्थापन सम्वन्धि यसअघिपनि कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । अहिले थप ९ पालिकामा सुरु गरेको छ । फागुन १९गतेसम्म सञ्चालन हुने तालिममा सम्पती व्यवस्थापन अवधारणा, पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापन सम्बधीसाझा अवधारणा, सम्पति व्यवस्थापनको कार्यान्वयन, सम्पति सम्बन्धी तथ्याङक अभिलेखिकरण, जलवायू उत्थानसील, सम्पति व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिइने छ । यूएन ओपि एसको प्राविधिक सहयोगमा तालिममा सञ्चालित छ ।
