भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको भूमिका प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
सानातिना विवाद र झैझगडामा स्थानीयलाई अदालतसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता हट्दै गएकोले यसको भूमिका प्रभावकारी बनेको हो । हरेक आर्थिक वर्षमा समितिमा आउने उजुरीको संख्या बढ्दै जानुले पनि यसको प्रभावकारिता स्थानीय नागरिकमा बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९\८० को साउन देखि मंसिरसम्मको तथ्याङकमा भरतपुर महानगरपालिकाको न्यायिक समिति कार्यालयमा १५ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । जबकि अघिल्लो वर्ष समितिमा जम्मा १६ वटा मुद्दा मात्र दर्ता भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८\७९ को तुलनामा पारिवारिक विवाद, लेनदेन, जग्गा जमिन, व्यापारिक, मानाचामललगायतका मुद्दाहरू धेरै दर्ता भएको छ । भरतपुर महानगरका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक चित्रसेन अधिकारीले जग्गाको सिमाना, माना चामलको विषय, सार्वजनिक जग्गालगायत मुद्दा धेरै दर्ता भएको बताए । उनले भने ‘पारिवारिक कुरामा सहमति नहुँदा र नक्साङ्कन नहेरिकन घर बनाएको अवस्थाले यस्ता मुद्दाहरु बढेका छन् ।’
अधिवक्ता कल्पना उप्रेतीले स्थानीय ठाउँका मानिसहरुलाई सजिलो हुने गरी न्यायिक समिति स्थापना भएकोले यसको भूमिका प्रभावकारी बनेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘ यसबाट समयको बचत, खर्च कम हुने भएकाले यो समिति प्रभावकारी हुँदै गएको छ । धेरैजसो मानाचामल, सम्बन्ध बिच्छेद, घरजग्गाको विषयमा प्रकृति हेरेर न्यायिक समितिले न्याय दिने गरेको छ ।’
त्यसैगरी चितवनकी महिला अधिकारकर्मी संगिता भट्टराईले दुवै पक्षलाई न्याय दिने उद्देश्यले नै समितिको परिकल्पना गरिएको बताइन् । उनले अझै पनि प्रहरी र अदालतमा मुद्दाको चाप बढी भएकोले समितिको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन् ।
महानगरपालिकाले मंसिर १६ बाट वडामा मेलमिलाप सम्बन्धी स्थलगत अनुगमन कार्य पनि सुरु गरेको छ । वडाहरुबाट अब छिट्टै नै महानगरले तोकेको ढाचामा मेलमिलापकर्ताहरुको विवरण आउने उपमेयर अधिकारीले बताए । उनले भने, ‘अब प्रत्येक वडा वडामा मेलमिलाप समिति बन्छ र वडा तहबाट हुने न्यायिक मेलमिलाप सम्बन्धी नागरिकका काम सम्पन्न हुने छन् ।’ अनुगमनका क्रममा मेलमिलाप पद्धतिबाट न्यायीक निरुपण कार्यको स्थलगत अनुगमन तथा मेलमिलापकर्ताहरुलाई निर्देशन एवम् मेलमिलापकर्ताहरुको विवरण अध्याबधिक पनि गरिएको छ । विगतको समयमा यो समिति स्थिर रुपमा बसेको र अहिले आफू निर्वाचित भए पश्चात असारको १६ गतेबाट सक्रिय रुपमा यो कार्य अघि बढेको उनले दाबी गरे । पुस ४ गते सम्ममा स्थलगत अनुगमनकार्य सम्पन्नहुने उनले जानकारी दिने ।
यसवर्ष संकलित १५ वटा मुद्दा मध्ये ४ वटा मुद्दा फैसला भइसकेको कानुनी मामिला शाखाा कम्प्युटर अपरेटर जेनीकुमारी महतोले नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिइन् । जस अन्र्तगत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को दफा ४७ बमोजिम घर खाली गरिपाउँ, पानीट्याकी हटाउने बारे मुद्दा फैसला भएको महतोले बताइन् । उनले भनिन् ‘यस्ता मुद्दाहरु धेरै नै आउँछ, कुनै घटनाहरु महानगरलेनै सल्लाह–सुझावदिएर समस्या समाधान हुने गर्दछन् भने कुनै अदालती प्रकृयामा जान्छन् ।’ उनकाअनुसार आव २०७८\७९मा १६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा १२ वटा फैसला भइसकेका र ४ वटा मुद्दा चलिरहेका छन् । महनगरको समितिमा परेका धेरैजसो निवेदनहरु घर खाली गरी पाउँ, करार जग्गा मिचि निर्माण हुनलागेको कार्य रोक्का गरी पाउँ, करार बमोजिमको रकम दिलाई पाउँ, नक्सा पास गर्ने र माना चामलसम्बन्धी रहेका छन् ।
न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार
नेपालको संविधानले कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले संविधान बमोजिम न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्र र कार्यविधि सम्बन्धमा थप व्यवस्था गरेको छ ।
न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका मुद्दा निरूपण गर्ने अधिकार छ भने सम्बन्धविच्छेद, गाली बेइज्जती, अंगभंगबाहेकका बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, लुटपिट, ध्वनि प्रदूषणजस्ता ११ प्रकारका विवादहरू मेलमिलापबाट मात्र निरूपण गर्ने अधिकार दिइएको छ । उक्त ऐनले विवाद निरूपणमा दुई तरिकाको व्यवस्था गरे पनि न्यायिक समितिले विवादको कारबाही र किनारा गर्दा सम्भव भएसम्म दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराउनुपर्नेछ भनी मेलमिलाप प्रक्रियालाई बढी जोड दिएको देखिन्छ ।
सर्वसाधारणले छिटोछरितो न्याय पाऊन् भनी गरेको यति महत्वपूर्ण व्यवस्था, अधिकांश स्थानीय तहहरूमा संविधान र कानुनको मनसाय अनुरूप प्रयोग हुन नसकेको तीतो यथार्थ छ । न्यायिक समितिको कार्यविधि स्थानीय तह आफैंले बनाउनुपर्छ र सोही आधारमा न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ । सामान्यतया निवेदन लिने, दरपिठ गर्ने, निवेदन दर्ता गरी निस्सा दिने, अन्तरिम संरक्षणात्मक वा रोक्का आदेश दिने, म्याद तामेली गर्ने, प्रतिउत्तर पेस गर्ने, मेलमिलाप गर्न पठाउने, मेलमिलाप नभएमा प्रमाण तथा साक्षी बुझ्ने, विवादको निर्णय तथा कार्यान्वयनदेखि अन्य प्रक्रियालाई कार्यविधिगत जटिलतातिर नलगी सकेसम्म कम औपचारिक बनाउनु आवश्यक छ ।
