चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका गैंडालाई अकाल मर्नबाट जोगाउन सार्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरुको अध्ययन समितिले मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षमा १६९ गैंडा मरेपछि कारण खोजीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा गठित अध्ययन समितिले चितवनमा घनत्व बढी भएका क्षेत्रका गैँडा अन्यन्त्र स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिएको हो ।
गैँडाको बारेमा अनुसन्धानको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेदकुमार ढकाल नेतृत्वको अध्ययन समितिले चितवन निकुञ्जको स्थलगत अध्ययन, गैंडाविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफलपछि तयार गरेको प्रतिवेदन आइतबार वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदिप यादवलाई बुझाएको थियो । उपमहानिर्देशक ढकाल चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख संरक्षण अधिकृतको रुपमा धेरै वर्ष काम गरिसकेका अनुभवी अनुसन्धानकर्ता हुन् । समितिमा नेपाली सेनाको निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष निर्देशनालयका प्रमुख सेनानी मिलनध्वज खाँण, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्रसिंह जोहारी र गैँडामा विद्यावारिधि गरेका शान्तराज ज्ञवाली सदस्य र विभागका सहायक इकोलोजिस्ट हेमराज आचार्य सदस्य सचिव थिए ।
९५२.६३ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा २०७७ को गणनाअनुसार ६९४ गैंडा छन् । भारतको असमस्थित काजिरंगा (१८५५ वटा) निकुञ्जपछिको गैंडाको संख्याका आधारमा चितवन निकुञ्ज दोस्रो ठूलो क्षेत्र हो । एकसिंगे गैंडा विश्वमा हाल तीन हजारको हाराहारीमा छन् । यी प्रजातिका गैंडा भारत र नेपालमा मात्र छन् । जनघनत्व बढ्दै गएकोले पनि जुधेर गैँडा मर्ने समस्या देखिएपछि संरक्षणकर्मीहरु चिन्तित बन्दै आएका थिए ।
गैँडा कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण सम्भाव्यताबारे विभागबाट नै अध्ययन चलिरहेका बेला चितवन निकुञ्जका गैँडा अन्य बासस्थानमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययन समितिको छ । अध्ययन समितिले चितवन निकुञ्जको स्थलगत अध्ययन, गैँडाविज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
एकसिंगे गैंडा पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा पनि गैंडा छन् । एउटा गैंडाको विचरण क्षेत्र (होमरेन्ज) ३ देखि ५ वर्गकिलोमिटर हो । प्रतिवदेनमा चितवन निकुञ्जभित्र घनत्व बढी भएको क्षेत्रका गैंडालाई बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्ज तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ । यस्तै, चितवन निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर (नवलपुर)का गैंडा नारायणी नदीको बाढीले बगाएर क्षति हुन सक्ने तथा भारततिर बग्ने सम्भावना अत्यधिक भएकाले ती गैंडा पूर्वी सेक्टर (टिकौलीदेखि पूर्वपर्सा निकुञ्जको सिमानासम्म) अन्तर्गतको क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सुझाइएको छ ।
अध्ययन टोलीको निष्कर्ष अनुसार २०५० सालमा आएको बाढीका कारण पूर्वी क्षेत्रमा प्रभाव पारेको थियो । निकुञ्जको लोथरदेखि कुमरोजसम्मको राप्ती नदीमा ड्याम बनाएपछि पानी वितरण प्रणाली बिथोलियो । निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पानीको सतह घट्न गई सुख्खा भएपछि गैंडाले आहाल खेल्ने घोल, पोखरी र ताल सुके । जसले गर्दा त्यो क्षेत्रमा गैंडाको संख्या पातलिँदै गएको बारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार एउटै क्षेत्रमा गैंडाको संख्या वृद्धि, बासस्थान क्षय र आहार अभावले गैंडाबीच बाँच्नका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढेको छ । निकुञ्ज विभागका पूर्वमहानिर्देशक श्याम बजिमय सौराहाभन्दा पूर्वी भागमा गैंडाको विचरण घटेको बताउँछन् । ‘सौराहाभन्दा पूर्वतिरको बासस्थल सुख्खा हुँदै गयो’, उनले भने, ‘त्यसक्षेत्रका गैंडा उपयुक्त बासस्थल र घाँसे मैदानको खोजीमा पश्चिमतिर बसाइँ सरेका छन् ।’ निकुञ्जको मुख्यालय, कसराभन्दा पश्चिम क्षेत्रको बासस्थलको तुलनामा पूर्वी क्षेत्रको बासस्थलमा विभिन्न कारणले बढी क्षयीकरण भइरहेकाले पनि घाँसे मैदान र पानीका घोलहरू हराइरहेका छन् ।
नेपालमा दुर्लभ तथा लोपोन्मुख वन्यजन्तुहरूको वंश संरक्षण तथा जेनेटिक गुणस्तर कायम गर्न विगतदेखि नै वन्यजन्तुको स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ । सरकारले सन् १९८६ देखि चितवनका गैंडा अन्य निकुञ्ज–आरक्षमा स्थानान्तरण गर्न थालेको हो । सन् १९८६ मा ८ भाले र ५ पोथी गरी १३ गैंडा बर्दिया निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिएको थियो ।
पछिल्लो पटक सन् २०१६–२०१७ मा बर्दिया निकुञ्जको बबई उपत्यकामा ८ र सन् २०१७ मा शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा ५ गैंडा स्थानान्तरण गरिएको थियो । अहिलेसम्म चितवनबाट १०० गैँडा बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा स्थानान्तरण गरिएको छ । समितिले गत साउन १९ देखि २४ सम्म चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आर्चायसहित कर्मचारी, सुरक्षार्थ तैनाथ खड्गदलका गणपति, पशु चिकित्सक, पर्यटन व्यवसायी र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रकाश ढुंगाना र काठमाडौंमा गैंडाविज्ञ विभागका इकोलोजिस्ट गैंडाविज्ञ गणेश पन्त, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका गैंडाविज्ञ नरेश सुवेदीसँग छलफल गरेको थियो ।
२०७६ मा अघिल्ला महानिर्देशक रामचन्द्र कँडेल नेतृत्वको कार्यदल (चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडाको संरक्षण प्रभावकारी बनाउन गठित कार्यदल) ले पनि निकुञ्जका पश्चिम क्षेत्रका गैंडा बासस्थान व्यवस्थापन गरी पूर्वी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न सुझाएको थियो । धेरै गैंडा अहिले निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा छन् ।
२०७६ मै प्राकृतिक कारणले गैंडा मर्ने क्रम बढेपछि विभागको महानिर्देशक रहेका वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले निकुञ्जको भ्रमण गर्दै मर्नुको कारणबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । निकुञ्जले त्यतिबेला सहायक संरक्षण अधिकृत रहेका ऋषि रानाभाटको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको थियो ।
रानाभाट नेतृत्वको कार्यदलले पनि पानीका घोल, पोखरी र घाँसे मैदानलगायत संवेदनशील बासस्थान पहिचान गरी नियमित गस्ती गर्न सुझाएको थियो । त्यो बेला मृत्यु भएका गैंडाका १५ वटा नमुना परीक्षण गरिएको थियो । निकुञ्जको सुकिभार क्षेत्र, कमलतालमा मरेको पोथी गैंडाको कलेजोमा असर परेको र शुक्रनगरमा मरेको पोथी गैंडाको कलेजो सुन्निएर मरेकोसमेत पाइएको थियो ।
पाँच वर्षमा १६९ गैंडा मरे
निकुञ्जमा विगत पाँच वर्षमा कूल १६९ गैंडा मरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मृत्यु भएका गैंडामध्ये भाले ६७ र पोथी ६० छन् । मृत्यु भएका गैंडामध्ये ४२ वटा गैंडा सडेगलेको अवस्था र हाडखोर मात्र फेला परेकाले लिंग पहिचान हुन सकेको छैन । १६९ मध्ये २७ वटा शिशु (१ वर्षभन्दा कम), १० वटा बच्चा (१–४ वर्ष), १० वटा अर्ध बयस्क (४–६ वर्ष), ३५ वटा वयस्क (१२–२० वर्ष) र ६२ वटा बुढो (२० वर्षभन्दा बढी) उमेरका छन् । २५ वटा गैंडाको उमेर समूह पहिचान हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५\७६ मा सबैभन्दा बढी ४३ वटा गैंडा मरेका छन् । आव २०७४\७५ मा २६, २०७६\७७ मा २६, २०७७÷७८ मा ३३ र गत आव २०७८\७९ मा ४१ गैंडा मरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी माघ महिनामा मर्ने गरेको देखिन्छ । ५ वर्षको तथ्यांकअनुसार फागुनमा २३, कात्तिकमा १८, पुसमा १७, मंसिरमा १६, असोजमा १५, साउन–भदौमा १४, चैतमा ११, वैशाखमा ८, असारमा ६ र जेठमा २ गैंडा मरेका छन् । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक कारण ११० (६५.१ प्रतिशत) मरेका छन् । एकापसमा जुधेर, बाढीमा बगेर, पानीमा डुबेर, दलदलमा फसेर, बुढो भएर भाले गैंडाको आक्रमणमा परेर, विशाक्त आहार (तोरी तथा फापर) खाएर, हिंस्रक वन्यजन्तु बाघ तथा गोहीको आक्रमणमा परेरे मर्नुलाई प्राकृतिक कारण मानिएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले संख्या बढेसँगै मृत्यु पनि बढ्नु स्वभाविक भएको नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘ मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदन निकुञ्जले प्राप्त गरेको छैन । तर, पनि गैँडा निश्चित क्षेत्र लिएर बस्ने प्राणी नभएकोले यसको लागि पर्याप्त घासेमैदान र पानीको स्रोत आवश्यक पर्छ ।’
बासस्थान व्यवस्थापन प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा
विगतका अध्ययन समिति–कार्यदललेजस्तै यो समितिले पनि गैंडाको दिगो संरक्षणका लागि बासस्थान व्यवस्थापनका साथै घाँसे मैदान विस्तारमै जोड दिएको छ ।
वन पथ गस्ती गर्ने बाटो निर्माण, ढड्डी र झाडी सफाइ गरी गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउन प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । अमलटारी सेक्टरअन्तर्गगत आइल्यान्ड क्षेत्रको सिर्केटापु, पुरानो आइल्यान्ड क्षेत्र, लौगाई टापु, बाँदरझुला हुँदै मर्ती घोलसम्मको नदी तटीय बासस्थान, गिद्देनीदेखि गोही प्रोजेक्टसम्मको मुख्य आइल्यान्डलगायत क्षेत्र, सौराहा सेक्टरअन्तर्गत चितवन जंगल लजको उत्तर पश्चिममा अवस्थित घाँसे मैदान गैंडाको बासस्थान काँडासहितको बुट्यानले ढाकिएको क्षेत्रलाई घाँसे मैदानका रूपमा व्यस्थापन गर्न सुझाव छ । घाँसे मैदान व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याई वर्षमा तीन पटकसम्म सफा गरी चरन क्षेत्र बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, मिचाहा प्रजाति (माइकेनिया, लान्टाटा, पार्थेनियम, क्रमोलिनालगायत)को नियन्त्रणमासमेत ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । गैंडाका लागि आहाल र पोखरी निर्माण, नयाँ निर्माण गरिएका आहाल तथा पोखरीको प्रभावकारिता अध्ययन र नदी कटान नियन्त्रण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ ।
प्रदूषण तथा रोगव्याधीलेसमेत गैंडा मरेकाले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार तथा विषादीले गैंडामा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा लामो अध्ययन गर्न भनिएको छ । विषादीको प्रयोग नियन्त्रण तथा प्रांगरिक खेती प्रोत्साहनका साथै मृत्युको डाइग्नोसिस प्रोटोकल तयारी तथा कार्यान्वयन र दलदल–धापमा परेका गैंडाको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
चोरी सिकार नियन्त्रण इकाइलाई सबलीकरण बनाउन, निजी हात्तीधनीहरूसँग समन्वय गरी निकुञ्जभित्र गस्तीका लागि उपयोग गर्न, जोइन्ट अपरेसन सेल थप प्रभावकारी बनाउन र स्विप अपरेसन तथा लङ रेन्ज पेट्रोलिङलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुझाइएको छ । थप स्थानमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी सुरक्षा सतर्कता बढाउन सकिए छिटफुट हुने चोरी सिकार निस्तेज पार्न सकिने प्रतिवेदनमा छ ।
बर्दिया निकुञ्जमा जस्तै चितवनमा पनि ‘आईडी बेस्ड राइनो मनिटरिङ’ गर्न भनिएको छ । त्यसले सबै गैंडाको अवस्था सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ । गैंडाको दीर्घकालीन इकोलोजिकल अध्ययन–अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरको दीर्घकालीन अध्ययन, वन्यजन्तु अस्पताल एवं प्रयोगशालाको क्षमता विकास, रोगव्याधीको पहिचान गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमासमेत ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
