सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको आज (बुधबार) एक वर्ष पुगेको छ । सरकार गत २०७८ साल २९ असारमा गठन भएको थियो । गठन भएयता सरकारले जनप्रियभन्दा पनि अप्रिय काम धेरै गरेको छ । सरकारका अधिकांश मन्त्री बदनाम भएका छन् ।
गठबन्धन सरकारको एक वर्ष
बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रयोग गरेको भन्दै आरोप लागेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले त राजीनामा दिइसकेका छन् । यद्यपि, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन भने सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएको छ । यो सरकारको सकारात्मक काम हो ।
विश्लेषकका अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा सरकारले जनताको मन जित्नेगरी कुनै पनि उल्लेख्य काम गर्न सकेको छैन । यो एक वर्षमा गत ६ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार हाल मूल्यवृद्धि दर ८.५६ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी, आयात उच्च भएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कमजोर बन्न पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अचाक्ली अकासिँदा जनताको ढाड सेकिँदै आएको छ । बजार अनुगमन करिबकरिब शून्य हँुदा कालाबजारीया मलामाल भइरहेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा प्रशासन संयन्त्रमाथि चरम हस्तक्षेप गरिएको छ । मन्त्रीको सेटिङमा सचिवको सरुवा हुने क्रम अत्यधिक छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार अहिले सरकारी निकायमा जसले जति भ्रष्टाचार गरे पनि छुटको वातावरण छ ।
‘जसले जति लुटे पनि कहीकतै कारबाही हुने अवस्था छैन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमाथि कुनै अंकुश लगाउन सकेका छैनन्, त्यस्तै मन्त्रीले सचिवलाई र सचिवले अन्य कार्यालय प्रमुखलाई अंकुश लगाउन सकेका छैनन् । सबैको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुने क्रम बढेको छ, दण्डहीनता मौलाउँदो छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका ती अधिकृतले भने ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रीहरू बेलगाम घोडाजस्तै भएका छन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आले कैयौंपटक विवादमा आएका थिए । यसैगरी, कोभिड भ्याक्सिन गायब पारेको भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि विवादमा तानिए । यस्तै, सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्री पनि सचिवसँग सेटिङ गरी कमाउ धन्दामा लागेको भन्दै विवादित भएकी थिइन् ।
यस अवधिमा सत्तारूढ गठबन्धनका दललाई पालैपालो भाग पु¥याउन दुईपटकसम्म मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरिएको थियो । गत एक वर्षको अवधिमा सरकारकै योजनामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि महाअभियोग लागे पनि कैयांै महिनादेखि त्यो प्रस्ताव त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा लामो समयसम्म भएको आन्दोलनले न्याय क्षेत्र नै कमजोर बन्न पुगेको छ ।
यसैअवधिमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी विवादास्पद अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत ल्याइएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार यसैअवधिमा विभिन्न प्रदेश सरकारमा समेत विकृतिको चाङ बढ्न पुग्यो । सबै प्रदेशले मन्त्रालयको संख्या ७ बाट बढाएर १७ वटासम्म बनाउने काम गरे । जसका कारण खर्चमा दोब्बरले वृृद्धि हुन पुग्यो ।
सरकारी निकाय पद्धति र प्रणालीमा भन्दा पनि भागबन्डाको संस्कारमा चलेको प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रितालको भनाइ छ । ‘जताततै विकृति नै विकृति बढेको छ, सुशासन कमजोर हुँदै गइरहेको छ, शासकीय व्यवस्था अत्यन्तै कमजोर बन्न पुगेको छ,’ प्रशासनविद् त्रितालले राजधानीसँग भने ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार अहिले सरकारले संविधानविपरीत हुनेगरी तयार पारेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ । सो विधेयक पारित भएमा संवैधानिक निकायसम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थालाई संकुचन गर्ने कानुनविद्ले बताएका छन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
