देशमा आर्थिक अराजकता बढ्दो छ, जताततै लुटतन्त्र, कमिसनतन्त्र र भ्रष्टाचार व्याप्त छ, सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नसक्दा सार्वजनिक निकाय तथा संस्थान टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्तै, अवस्थामा पुगेको छ नेपाल आयल निगम ।
गठबन्धन सरकारमा रहेका दलले आफ्ना बैठकमा यस्ता टाट पल्टन लागेका संस्थानलाई कसरी सुधार गर्ने भन्नेबारे कहिल्यै पनि छलफल गर्दैनन् । न त प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नै यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत यस्तो गम्भीर विषयमा सघन छलफल कहिल्यै पनि नहुने गरेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
५५ अर्ब घाटा देखाइयो, चुहावट रोक्न भएन प्रयास
आयल निगमले चालू आर्थिक वर्षको अन्तसम्म निगम झन्डै ५५ अर्ब घाटामा जाने हिसाब देखाएको छ तर निगममा हुने विभिन्न चुहावट र अनियमितता रोक्न भने निगम प्रशासन असफल हुँदै आएको छ ।
उता टाट पल्टन लागेको आयल निगमलाई कुन उपाय लगाएर संरक्षण गर्ने भन्ने विषय सत्तारूढ दलको प्राथमिकतामा कहिल्यै पनि पर्न नसक्दा आयल निगम दिनप्रतिदिन धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको हो । सरकारले आयल निगमभित्रै भएको भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छैन भने विभिन्न ठाउँमा हु्ने राजस्व छली रोकेर त्यसबाट उठेको रकम आयल निगमका लागि अनुदानमा दिने व्यवस्थासमेत गर्न नसक्दा आयल निगम टाट पल्टने अवस्थामा पुगेको हो ।
नेपाल आयल निगमले दैनिक भाउ बढ्दो क्रममा रहेको र इन्धन आयातको घाटा थेग्न नसकिने भन्दै सरकारलाई विभिन्न १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । निगमले ती १० बुँँदे सुझावको कार्यान्वयन छिटो नगरिए निगम टाट पल्टने र इन्धन आपूर्ति ठप्प हुने चेतावनीसमेत सरकारलाई दिएको छ ।
आयल निगमले घाटा चुलिएर थेग्नै नसक्ने अवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बढुको ध्यानकर्षणसहित १० बुँदे सुझाव पेस गरेको हो ।
– भ्रष्टचार र कमिसनतन्त्र नरोकिँदा निगमको दूरावस्था
निगमले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै निगमले अब आपूmलाई आवश्यक थप आर्थिक स्रोतको जोहो नभए आगामी दिनमा इन्धन आपूर्ति प्रभावित हुन सक्नेसमेत चेतावनी दिएको हो ।
‘विषम परिस्थितिमा निगमलाई कुनै स्रोतबाट आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सकेन, मूल्य समायोजन पनि हुन नसकेको हुँदा आगामी दिनमा नै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या हुन सक्छ,’ निगमले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
