चितवनमा निकै लोकप्रिय बन्दै गएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले असफल बनाउन चलखेल सुरु भएपछि नागरिक चिन्तित बनेका छन् ।
चितवनमा झण्डै चार लाख नागकि आवद्ध रहेको यो योजनालाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नगएपछि असफल बन्ने खतरा बढेको हो । एकातिर नागरिकको बिमामा आकर्षण बढ्दो छ भने अर्काेतिर आवश्यकता बमोजिमको जनशक्ति र अन्य प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिनेतर्फ राज्यको ध्यान जान सकेको छैन ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड चितवनकी दर्ता अधिकारी डोलकुमार पौडेलले आज असार ७ गतेसम्म चितवनमा तीन लाख ८९ हजार ४७३ जना नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध भएको नारायणी अनलाइनलाई जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘विभिन्न कठिनाइका बाबजुद चितवनमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको देखिन्छ ।’ सरकारको आगामी वर्षको बजेटमा निजी कम्पनीलाई बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना ल्याएसँगै यसको व्यापक विरोध भएको थियो । भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर नै विरोध गरे । कतिपय सरकारी अस्पतालले नै बिमा कार्यक्रम हटाउने भन्ने हल्ला सुने पछि सेवा लिने नागरिकहरु चिन्तित बनेका छन् ।
भरतपुर अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा मार्फत् सधै उपचार गराइरहेकी ६५ वर्षीय भरतपुर महानगरपालिका–११ बसेनीकी जल्पादेवी घिमिरेले बिमाको कार्यक्रम हट्छ भन्ने हल्लाले आफूलाई चिन्तित बनाएको बताइन् । निजी अस्पतालमा उपचार गर्न नसक्नेहरुको लागि यो निकै राम्रो कार्यक्रम रहेको उनले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अनुसार उपचार गर्न नसक्ने भन्दै धमाधम सरकारी अस्पतालहरुले सूचना जारी गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज), धुलिखेल अस्पताल र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान) गरी तीन अस्पताले स्वास्थ्य बीमाको दाबी भुक्तानी नपाएपछि उपचार गर्न नसक्ने जानकारी गराएको स्वास्थ बीमा बोर्डले जनाएको छ । चितवनमा सेवा दिने भरतपुर अस्पतालसहित देशभरकै अस्पतालले सेवा दिए बापतको भुक्तानी लिन निकै कठिनाइ भएको बताएका छन् ।
भरतपुर अस्पतालका अध्यक्ष डा भोजराज अधिकारीले यो कार्यक्रम सरकारले नागरिकलाई दिएको सबै भन्दा राम्रो स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकअन्र्गतको कार्यक्रम भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ बिमा कार्यक्रम असफल भयो भने सरकारी संस्था धरासायी बन्ने छन् । जसबाट महंगो रकम तिरेर नागरिक निजी अस्पतालमा जान बाध्य बन्नेछन् ।’ स्वास्थ्य बिमा असफल बनाइएमा निजी र सरकारी अस्पतालको बीचमा ठूलो ग्याप बढ्ने उनले बताए । उनले भने, ‘ बिमा कार्यक्रम असफल होइन, बिमाको व्यवस्थापन असफल भएको हो ।’ उनले बिमा कार्यक्रमले गरिब र विपन्न नागरिकलाई सही ढंगबाट सेवा दिन सक्नुपर्ने बताए ।
भरतपुर अस्पतालमा मात्र दिनमा एक हजार जना बिमाका बिरामी उपचार गर्न आउँछन् । भरतपुर अस्पतालका स्वास्थ्य बिमा क्लेम इन्चार्ज लिलाधर पौडेलले सरकारले चाहेमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउन सक्ने बताए । उनले भने, ‘ सेवाग्राहीले केही न केही दुःख र झन्झट भोगे पनि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत यो कार्यक्रम निकै राम्रो कार्यक्रम हो ।’ उनले केही निजी अस्पताल र कम्पनीहरु यो कार्यक्रम असफल बनाउन लागिरहेको विचार राखे ।
मन्त्रालयको अलमल
चालु वर्षमा देशभर यो कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम ७ अर्ब ३६ करोड खर्च भइसकेको छ । बोर्डका अनुसार चालु वर्षको लागि मात्रै करिब ६ अर्ब नपुग छ । यसको लागि बोर्डले ५ अर्ब थप बजेट माग गरेको छ । अर्थमन्त्रालयले सो प्रस्तावमा एक अर्ब मात्रै स्वीकृति दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम नदिँदा भुक्तानीमा अप्ठ्यारो परेको बोर्डको भनाइ छ ।
अहिले बीमा कार्यक्रम चितवनसहित ५७ जिल्लामा पुगिसकेको छ । तर, धान्न सक्ने जनशक्ति बोर्डलाई दिइएको छैन । बोर्डका अनुसार कर्मचारी मागेको ६ महिना पूरा भइसक्दा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको छैन। अस्पतालहरुले मागेका भुक्तानी रुजु गर्नका लागि मात्रै ५० जना जति कर्मचारी आवश्यक पर्छ । अहिले १८ जना कर्मचारीबाट रुजुको काम भइरहेको छ । साउनदेखि जेठसम्म यी कर्मचारीले ८ अर्ब १३ करोड भुक्तानी गरिसकेको छ ।
बीमा प्रिमियमबाट नै खर्च पुग्ने गरी बोर्डलाई शक्तिशाली निकायका रूपमा अघि नबढाए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो नहुने अधिकारीहरु बताउँछन्।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले २०७२ बाट सुरु गरिएको बीमा योजना सामाजिक सुरक्षाको राम्रो कार्यक्रम मानिँदै आएको छ । नेपालको संविधानले नै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत व्यवस्था गरेको छ । नागरिकलाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने राज्यको दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
