सार्वजनिक तथा मालबाहक सवारीसाधनको भाडा विगत एक वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । सरकारले गत वर्षको असार, चैत र जेठ महिनामा दुईपटक गरेर चारपटक भाडा वृद्धि गर्दै सार्वजनिक तथा मालवाहक सवारीसाधनमा ५० प्रतिशत बढी मूल्यवृद्धि गरेको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको बहानामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात विभागले पटकपटक भाडा वृद्धि गर्दा सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन् । सार्वजनिक यातायातका प्रयोगकर्ताले यातायातका साधन प्रयोग गर्दा चर्को भाडा तिर्न बाध्य भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा कर असुल गर्दै आएको सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनमा छुटलगायतका सुविधा दिएर सार्वजनिक यातायातका प्रयोगकर्तालाई राहत दिने विषयमा चासो देखाएको पाइएको छैन ।
गत असार अन्तिममा सरकारले २८ प्रतिशतसम्म सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गरेको थियो । सरकारले चैत तेस्रो साता पुनः दोस्रोपटक १५ प्रतिशतसम्म हुनेगरी भाडा बढाएको थियो । गत असारमा तत्कालीन सरकारले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै २८ प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि गरेकामा चैतमा पुनः १५ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको थियो । विभागले गत चैत अन्तिममा सार्वजनिक गरेको भाडादरअनुसार एक प्रदेशबाट अर्कोमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीसाधनको भाडादर १० प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । सरकारले पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीसाधनको भाडादर १३ र तराईमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको भाडादर १५ प्रतिशतले बढाएको थियो । केन्द्रीय सरकारको निर्णयलगत्तै छोटो तथा मध्यम दूरीको सवारीसाधनको भाडा पनि वृद्धि हुँदै आएको छ ।
यसअघि, गत २७ असारमा यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातमा भाडादर समायोजन गर्दै यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत भाडा बढाएको थियो भने पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा २० प्रतिशत र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीसाधनको हकमा २६ प्रतिशतले भाडा वृद्धि गरेको थियो ।
सरकारले गत जेठ पहिलो साता पुनः तेस्रोपटक सवारीसाधनको भाडा बढाएको थियो । इन्धनको मूल्यवृद्धि भएसँगै सरकारले स्वचालित प्रणालीअन्तर्गत सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको जनाएको थियो ।
