एसियाली विकास बैंक (एडीबी)का राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वाले नारायणघाट–बुटवल सडकको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेका छन् ।
फागुन ३ र ४ गतेसडक सुधार आयोजना (एसआरआइपी) अन्तर्गत निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्ने चासोका बीच निर्देशक कोश्वाले स्थलगत भ्रमण गरेका हुन् ।
यो भेटघाटका क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, बुटवलका मेयर, उच्च सरकारी अधिकारीहरू र स्थानीय अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भएको छ ।
‘सडक निर्माण र मर्मतसम्भार कार्यले पछिल्ला महिनाहरूमा गति लिएको छ, तर यसलाई अझै तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ’, कोश्वाले भने, ‘आयोजना टिम, परामर्शदाता तथा ठेकेदारसँग मेरो रचनात्मक छलफल भएको छ र यससँगै स्रोत तथा निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित सवालहरू छिट्टै समाधान हुनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
बैठकमा कोश्वाले सन् २०२१ को बाढीका कारण पुलहरू क्षतिग्रस्त भएको ठाउँमा आगामी वर्षा ऋतुभन्दा पहिले नै पुलहरू निर्माण सम्पन्न गरिसक्न अत्यावश्यक भएको विषयमा जोड दिए । उनले सडक मर्मतसम्भारमा सुधार तथा निर्माणाधीन सडकमा उन्नत यातायात व्यवस्थापन र ट्राफिक जामको समस्या समाधानका लागि डाइभर्सन सडकको उचित व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि छलफल गरे ।
कोश्वासँगै स्थलगत भ्रमणमा सासेक सडक सुधार आयोजनाका आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकाल र सडक विभागका कर्मचारीहरू थिए । कोश्वाले चार ओटा पुल निर्माण स्थल, क्रसर प्लान्ट क्षेत्र, ब्याचिङ प्लान्ट स्थल, श्रमिक तथा ठेकेदार क्याम्प स्थलको अवलोकन गरेका थिए । उनले परियोजना व्यवस्थापन टिम, परामर्शदाता र ठेकेदारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छन् ।
‘यस सडकखण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति सम्पन्न भएसँगै मानिसहरू तथा वस्तु ढुवानी सहज भई क्षेत्रीय बजार पहुँचमा सुधारले अर्थतन्त्रलाई लाभ प्रदान गर्नेछ’ कोश्वाले भने, ‘अब ढिलाई स्वीकार्य हुँदैन, र आयोजनामा संलग्न सबैले यो रणनीतिक सडक सञ्जाललाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न सहकार्य गर्नुपर्छ ।’
आयोजना निर्देशक ढकालले भने, ‘कोभिड–१९ महामारीले काममा केही हदसम्म बाधा पु¥याएको हो र खासगरी निर्माण स्थलमा पर्ने रुख कटान र बिजुलीका पोल सार्ने कार्यमा ढिलाइले आयोजनाको प्रगतिमा अवरोध पु¥याएको हो । अहिले यी समस्याहरू करिब समाधान भइसकेका छन्, हामीले ठेकेदारलाई निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन र ढिलाई भएको समयलाई समेत पूर्ति गर्नेगरी उनीहरूको साधनस्रोत परिचालन गर्न आग्रह गरेका छौं ।’
एडीबीको वित्तीय सहयोगमा आयोजना अन्तर्गत नेपालमा १५४ किमी रणनीतिक सडक सञ्जाल (त्यो मध्ये ११३ किमी पूर्व–पश्चिम राजमार्गको हिस्सा) स्तरोन्नति हुँदैछ र यसले देशको आन्तरिक र क्षेत्रीय यातायात सम्पर्कमा सुधार हुनेछ ।
एडीबी समृद्ध, समावेशी, उत्थानशील र दीगो एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रको विकासमार्फत् चरम गरिबी निवारणको पहललाई जारी राख्न प्रतिवद्ध छ । सन् १९६६ मा स्थापित, एडीबीमा ६८ देशको स्वामित्व रहेको छ र ती मध्ये ४९ देश एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हुन् ।
