मनिका विश्वकर्मा

चितवन, पुस २४

चितवनको सबैभन्दा पूर्वीक्षेत्रमा पर्ने पूर्ववत् पिप्ले, भण्डारा वीरेन्द्रनगर, कोराक र लोथर गाउँ विकास समितिहरु समायोजन भै बनेको यस राप्ती नगरपालिका पहाडी र समथर भूभाग समेतको भौगालिक विविधता भएको नगरपालिका हो । नगरपालिकामा गठन भएको न्यायिक समितिमा नगरपालिकाका उपप्रमुख इमानसिह लामा न्यायिक संयोजक छन् भने सोही वडा नं ५ र ८ का वडा सदस्यहरु गोमादेवी धरेल र पूर्णप्रसाद आचार्य न्यायिक समितिका  सदस्य रहेका छन् । न्यायिक समिति सहजकर्तामा भने विकास मोक्तान छन् ।

न्यायिक समितिले १३ वडामा मेलमिलाप समिति गठन गरी एक संयोजकसहित १३ जना मेलमिलाप समिति गठन गरेको छ । जसले वडामा भएका सामान्य मुद्दालाई छलफल गरी नमिलेको खण्डमा न्यायिक समितिमा रेफर गरिदिने मेलमिलाप समितिका संयोजक पुष्पराज ओलीले जानकारी दिए । विकास मोक्तानले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८\७९ देखि हालसम्म न्यायिक समितिले २८ उजुरी तथा निवेदन दर्ता गरेका छन् । जसमा १८ मुद्दामा छलफल भई मिलापत्र भएका छन् भने जसमा १० वटा अझै प्रक्रियामा नै रहेका छन् । फैसला भएका निवेदनहरु सबै बाटो, सिमाना, जग्गाको विवाद र घरायसी विवादहरु रहेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष नगरमा कम घटना दर्ता भएको उपप्रमुख इमानसिंह लामाको दाबी छ । उनका अनुसार पूर्वीचितवनको तुलनामा उक्त न्यायिक समिति उत्कृष्ट भएको थियो । जसले गर्दा पनि काम गर्ने उर्जा दिलाएको र न्यायमैत्री नगर बनाउने अभियानमा नै लागेको लामा बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७\०७८ मा न्यायिक समितिमा ४८ मुद्दा दर्ता भएको थियो । बाटो, कुलो, जग्गा, साँध सिमाना २६, घरयासी विवाद (अंश, माना चामल) ५, रकम लेनदेन १४, रोजगारी (तलब, ज्याला) एक र अन्नबाली तथा पशु चौपाया दुई निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमा ४० निवेदन दिएका मुद्दामा फैसला भएको र ८ प्रक्रियामा रहेका छन् । हालसम्म कुनै पनि निवेदनमा पुनरावेदन नपरेको लामाले जानकारी दिए । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा न्यायिक समितिमा ३७ निवेदन दर्ता भएका थिए । उक्त उजुरी परेका मध्य घरयासी विवादमा अंश तथा माना चामल र सम्बन्ध बिच्छेदका ६ वटा मुद्दाहरु दर्ता भएकोमा सबै मुद्दाहरुलाई मेलमिलापको माध्यमबाट टुगांइएको थियो । आर्थिक लेनदेनका ६, वैदेशिक रोजगारको दुई, कुलो,बाटो, जग्गा साँधका २१ वटा मुद्दाहरुलाई न्यायिक समितिले पक्ष र विपक्षलाई छलफल गरेको थियो ।

न्यायिक समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या

अघिल्लो वर्ष राप्ती नगरपालिका वडा नं. ५ अन्र्तगत पर्ने कञ्चनपुर हुँदै उत्तराखण्ड जोड्ने पिच बाटोबाट पश्चिमतिर झर्ने शाखा बाटोको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । २०५१ सालदेखि नै सञ्चालनमा आइरहेको बाटो एक्कासी बन्द गरिदिएपछि स्थानीयले बिरोध गरेका थिए ।

वडाको मेलमिलाप केन्द्र–५ ले छलफल गर्दा मेलमिलाप हुन नसक्दा मेलमिलापको लागि भने गत वर्ष असार २५ गते नगरपालिकामा निवेदन दर्ता भएको थियो । सोही वडाका बासिन्दाहरु सिताराम सिलवाल, राममणि सिलवाल, एकराज सिलवाल, शिवराज सिलवाल, सीता सिलवाल, दिपक सिलवाल, चन्द्रबहादुर परियार, युवराज मैनाली र ठाकुर लामाले संयुक्तरुपमा प्रतिवादी जीतबहादुर तामाङ र छोरा पदम तामाङमाथि उजुरी दिएका थिए ।

तस्बिर//उजुरी तथा निर्णयहरु

प्रतिवादीलाई बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि नआएपछि उनीहरुको बयान बिना नै बाटो खुलाउन पाउने भनेर न्यायिक समितिको उपस्थितिमा एक पक्षीय निर्णय भएको थियो । एक वर्ष ६ महिना हुँदा पनि बाटो बन्द नै रहेको छ । यसबारे न न्यायिक समिति अध्ययन गरेको छ त न वडाले नै गरेको छ ।

तस्बिर//न्यायिक समितीको संयोजकसंगै दुई सदस्य

५ नं वडा अध्यक्ष मेनुका पाठक एक पटक प्रतिवादको घर जादाँ उनीहरुले घरमा नै ताल्चा लगाएर राखेको जसले गर्दा सम्र्पक नै हुन नसकेको बताउँछिन् । प्रतिवादी जीतबहादुर तामाङका श्रीमती मिश्र तामाङले भनिन्, ‘हाम्रो खेती गर्ने नम्बरी जग्गा नै त्यही हो । त्यही पाँच कठ्ठा बारीको बालीले नै हामी बुढाबुढीलाई खान पुग्छ । बाटो दिएपछि हामी के खाने । त्यसले गर्दा बुढा र छोराले बाटो बन्द गरे ठिकै भयो ।’

सरकारको कुनै सार्वजनिक जग्गा नभएकोले आफूहरुले बाटोको लागि जग्गा नदिने र जग्गा दिएपछि क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने मिश्र बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामी गरिबको खाने जमिन नै यही जग्गा हो । बाटोको लागि दिन सक्दैन् ।’ २०४० सालमा बर्तौला भन्ने व्यक्तिबाट उनीहरुले जग्गा किनेका थिए । नम्बरीमा नै पर्ने जग्गा भएकोले पनि उनीहरुले पहिले पनि बाटोको लागि जग्गा दिएको मिश्र बताँउछिन् । पहिले बाटो दिएपछि उक्त बाटो दिएको खण्डमा रकम दिने भनेपछि उनीहरुले बाटो दिएका थिए । तर बाटोमा दिनदिनै ट्याक्टर हिड्न थाल्ने तर आफूहरुलाई कुनै क्षतिपूर्ती नपाउने भनेपछि बाटो बन्द गरिदिएको मिश्रको दाबी छ ।

बाटो बन्द हुँदा दुई कृषि फार्मलाई समस्या

बन्द भएका बाटोले दुई कृषि फर्मलाई समस्या भएको छ ।

बाटो बन्द भएको दिनदेखि नै हरिकुमार दनाइको ट्याक्टर फार्मभित्रै थन्किएको छ । ५० लाखको लगानीमा २०६५ सालमा हरिकुमारले कृषि बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म सञ्चालन गरेका थिए । कुकुरा, ब्राखा, भैसी, गाई, हाँस फर्ममा पालन गरेका थिए । भण्डारा दुग्ध उत्पादन समितिका सचिव पनि रहेका हरिकुमारले २३ कठ्ठा जग्गा लिएका थिए । उनले जग्गा बिक्री गर्ने क्रममा नै जग्गाको लालपूर्जामा नै बाटो थियो । ‘चलिरहेको बाटो अचानक बन्द हुने खबरले उनले ट्याक्टर पनि घरदेखि नै फर्ममा ल्याए । अहिले बाटो बन्दको कारण हाँस, कुकुरा गरी आधा गाईवस्तु बेचिसक्यौ ।” हरिकुमारले भने । बाटो बन्द भएको कारण फर्ममा पराल ल्याउन पनि नसकेको उनले बताए ।

रामकुमारीकी श्रीमती कल्पना सुवेदीले सुनाउँछिन् ‘बाटो बन्दले त साधन नै आवातजावत हुँदैन । गाईवस्तुलाई दानाचोकर ल्याउन नै मुस्किल छ । पराल ल्याउन पाएको छैन । बोहोरामा पराल ल्याएर खुवाइरहेका छौं । बाटो बन्द भएपछि काम बढ्दो भएको छ । एकैछिनमा हुने काम धेरै समय लागिरहेको छ । समय खर्च भइरहेको छ । स्थानीय सरकारले पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । यत्रो वर्ष हुँदा पनि बाटो नखुल्दा कृषि फर्म नै बन्द गर्नुपर्ने खतरा बढिरहेको छ ।’

हरिकुमारसँगै सिताराम सिलवालको पनि च्याउ फर्मलाई बाटो बन्द हुनाले समस्या भएको छ । नेपाल सरकारको जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत अनुदान प्राप्त गरी सितारामले सिम्रन एण्ड सिजन च्याउ फर्म सञ्चालन गरेका थिए । तर, उही वर्ष नै बाटो बन्द भएकोले उनलाई सकस भएको छ । अहिले बाटो बन्द हुँदा च्याउ उत्पादनमा समस्या भएको छ । बाटो बन्दले च्याउ उत्पादनलाई आवश्यक चिजवस्तुको आवातजावत गर्न कठिनाई भएको सिताराम सिलवाल बताउँछन् । उनले भने, ‘विगत २५ वर्षदेखि आवातजावतका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको सार्वजनिक रुपमा चलिआएको बाटोलाई कुनै सल्लाह नगरी जितबहादुरले बन्द ग¥यो । जसले गर्दा हामीलाई धेरै समस्या भएको छ ।’

नगरपालिकाले पनि बाटो खुलाउने भनेर निर्णय गर्दा पनि जितबहादुरले बाटो खुलाउन नदिएको सितारामको गुनासो रहेको छ । स्थानीय बासिन्दा सीता पुडासैनीको अनुसार उक्त बाटोमा मान्छे हिड्ने, ट्याक्टर चल्ने थियो । जीतबहादुरको नम्बरी जग्गा हो । जीतबहादुरको मात्रै जग्गा काटिने गरेर बाटो दिने भनेपछि बाटो बन्द गरेको छिमेकी सिता बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘हामीले हेर्दा पनि जीत बहादुरलाई नै अन्याय भएको लाग्छ । जग्गा दिँदा उनीहरुको आधा खेतीबाली नै जान्छ बिचरा । कसरी खान्छन् ।’

न्यायिक समितिमा छैन इजालास, नगर प्रहरी पनि छैन

यहाँको न्यायिक समितिमा इजालासको लागि भवन नै छैन । इजालास नहुँदा न्यायिक समितिमा भएका छलफलहरुमा समस्या उब्जिएको छ । न्यायिक सहजकर्ता विकास मोक्तानको अनुसार इजालास नहुँदा एकपक्षीयको कुरा मात्रै धेरै हुने र सत्य कुराहरु बाहिर आउनै मुस्किल भएको छ ।

निर्णय भएका मुद्दाहरु पनि कार्यान्वयन हुन समस्या रहेको उनको दाबी छ । न्यायिक समिति प्रत्येकको घरघरमा जान नसकिने यसको लागि नगरप्रहरी भए मात्रै सम्भव हुने मोक्तान बताउँछन् । नगरप्रहरीको लागि बारम्बार बैठकमा कुरा राख्दा पनि बेवास्ता र आस्वासन मात्रै दिँदै आएको छ । नगरप्रहरीको अति आवश्यक रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख राजिब गिरी बताँउछन् ।

स्थानीय सरकारले नगरप्रहरी नराख्नाले न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको उनले बताए । जसले गर्दा निर्णय भएका मुद्दाहरु कार्यन्वयनको पक्षमा जटिल समस्या भएको उनको दाबी छ ।

न्यायिक समितिमा प्राविधिक समस्या पनि रहेको छ । जसले गर्दा मुद्दा टुंगो लगाउन सम्र्पक गर्न समस्या रहेको समितिका सदस्यको गुनासो रहेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावको कारण बारम्बार एउटै कुराको लागि दौडिरहनुपर्ने र मुद्दाको फैसलामा ढिलाइसमेत आएको छ । यतिसम्मको समस्या हुँदा पनि न्यायिक समितिले उत्साह अनुरुप काम गरिहेको विकास बताँछन् ।

न्यायिक समितिमा अविश्वास कारण आधा उजुरी इलाका प्रहरीमा नै जाने गर्छ ।

भण्डारा इलाका प्रहरी चौकीका प्रमुख राजिव गिरीले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८ देखि पुस १९ गतेसम्म ६० वटा घटना उजुरी परेका छन् । जसले गर्दा इलाका प्रहरीलाई अन्य मुद्दाको छिनोफानोमा समस्या भएको गिरी बताउँछन् ।

न्यायिक समितिले हेर्ने सामान्य घरायसी मुद्दाहरु पनि इलाकामा नै आउने उनको दाबी छ । निवेदकहरुलाई यस्ता मुद्दाहरु वडाले नै हेर्ने भनेर जानकारी दिँदा पनि उनीहरु गोपनियता नभएको भनेर आएको गिरीले बताए । पछिल्लो समयदेखि इलाका प्रहरीले पनि जग्गा सम्बन्धी मुद्दाहरु हेर्न छोडिसकेका छन् । गिरीका अनुसार स्थानीय सरकारले प्रत्येक वडामा न्यायिक समितिको कामबारे जानकारी दिन आवश्य रहेको छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई कस्ता घटना कहाँ लैजाने भन्ने बारे सचेतना हुने थिए ।

न्यायिक समितिको कामहरुः

स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो । नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गाँस, बास र कपासदेखि लिएर विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणका लहर सँगै आएका अधिकारका नयाँ आयामहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।

स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकहरूको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ । न्यायिक समितिले दिने न्यायिक सेवा नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अति महत्त्वपूर्ण भएकोले यसले कुनै नागरिकलाई त्यस्तो कुनै अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्छ । जोखिममा रहेका, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, उमेर समूह आदिको न्यायमा पहुँच दिलाउन तथा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसले आम नागरिकलाई राज्य र शासन प्रणाली प्रति विश्वास गर्ने वातावरण दिलाउँछ ।

मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व हरेक तहका सरकारको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ बमोजिमका कानुन निर्माण गर्दा तथा ती कानुन कार्यान्वयन हुँदा नागरिकलाई पर्न सक्ने आघातका बारेमा सधैँ सचेत हुनुपर्छ । न्याय निरूपण गर्दा कार्यविधि कानुनको पूर्ण पालना गरी नागरिकको जिउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार सफल भएको महसुस नागरिकलाई गराउन सक्नुपर्छ। समाजमा रहेको भेदभाव, छुवाछुत, लैङ्गिक हिंसा जस्ता कुप्रथाको अन्त्य गर्न स्थानीय सरकार प्रतिवद्ध रहनुपर्छ । यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलब्धिमूलक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण खम्बा भनेकै न्यायिक समिति हो । समाजलाई समावेशी, मर्यादित, समतामूलक र स्व अनुशासित बनाउनको लागि न्यायिक समितिको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ ।