बहुआयामिक गरिबी, प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्ती र कोभिड–१९ जस्ता महामारीका कारणले आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता र कमजोर पूर्वाधारको अवस्थाले नेपालको कुपोषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा अवरोध पुगेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो र अन्य पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको विस्तारमा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सन् २०२० मा राष्ट्रिय योजना आयोगले सुरु गरेको पोषणको कमी पूर्तिसम्बन्धी अध्ययनमा सो निष्कर्ष निकालिएको होे ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा गरिएको यस अध्ययनले पोषणलाई खाद्य प्रणालीको दृष्टिकोणबाट हेर्दै पोषिलो खाद्य पदार्थको उपलब्धता र उपभोगका लागि आर्थिकलगायत अन्य केकस्ता बाधा छन् भन्ने कुराहरुको विश्लेषण गरेको छ । आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको थियो ।
अध्ययनमा नेपालमा एकातिर ३२ प्रतिशत बालबालिका दीर्घरुपमा कुपोषित छन् भने अर्कोतर्फ १७ प्रतिशत महिला अधिक तौलका रहेका र कुपोषणको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको उल्लेख गरिएको छ । कुपोषण र खाद्य असुरक्षाको स्थितिको अवस्था भौगोलिक क्षेत्र, उमेर समूह र आर्थिक अवस्थाअनुसार फरक रहेको छ । बालबालिकामा हुने पुड्कोपन सबैभन्दा धनी समूहमा भन्दा सबैभन्दा बढी गरिब समूहमा सूक्ष्म पोषक तत्वको कमीका कारण दोब्बरभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
सूक्ष्म पोषक तत्वको कमी वा लुकेको भोकमरीको मुख्य कारणमा न्यून खाद्य विविधता, खाद्य पदार्थमा आवश्यक पोषक तत्वको कमी र ताजा पोषिलो खाद्यवस्तु उत्पादनमा भन्दा अन्नबालीको उत्पादन र उपभोग जस्ता पक्षलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका सदस्य डा दिलबहादुर गुरुङले प्रभावकारीरुपमा कुपोषण रोकथामका लागि नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि तथ्य तथ्याङ्कको आवश्यकता पर्ने हुँदा यस अध्ययनले आगामी दिनमा यसम्बन्धी नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।
अर्का सदस्य डा उमाशङ्कर प्रसादले खाद्य पदार्थमा पहुँचका लागि नेपालले विद्यमान खाद्य प्रणालीको रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पोषण संवेदनशील कृषि र असल पूर्वाधारको विकासमा लगानी गरेर मात्रै सबै समुदायलाई स्वच्छ तथा पोषिलो खाद्य पदार्थको उपभोग गर्नसक्ने अवस्थामा पु¥याउन जरुरी भएको उहाँको भनाइ छ ।
आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले गरिबीले घरधुरीको पोषिलो खाद्य पदार्थको पहुँचमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले कुपोषणलाई रोकथाम गर्न बहुक्षेत्रीय प्रयासको आवश्यकता रहेको बताउँदै यस अध्ययनले पोषण अवस्था सुधार गर्नका लागि सबै सम्बन्धित क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ भन्नुभयो ।
आयोगका सहसचिव डा किरण रुपाखेतीले अध्ययनबाट पाँच जनाको परिवारलाई एक दिनका लागि पोषिलो खानाका लागि रु ३४८ र कम पोषिलो सामान्य खानाका लागि रु १४१ पर्ने देखिनुले पोषिलो खाना दोब्बर महँगो भएको देखिएकाले विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । मूल्यको विधिता भौगोलिक क्षेत्रअनुसार परक र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा उच्च देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक एवं प्रतिनिधि रोर्बट कास्काले आर्थिक अभावका कारण पोषिलो खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नसक्ने घरधुरीका बासिन्दालाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जीविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम तथा विद्यालय दिवा खाजा जस्ता हस्तक्षेपकारी कार्यक्रममार्फत त्यस्ता परिवारको पोषिलो खाद्यको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकिने बताउनुभयो । यस्ता कार्यक्रमले ती परिवारको आर्थिक भार न्यून हुनुका साथै उनीहरुको अन्य आवश्यकता पूरा गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास रहेको थियो ।
प्रतिवेदनले कम्तीमा पनि पाँच घरधुरीमध्ये एकले न्यूनतम् मूल्य पर्ने पोषिलो खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको देखाएको छ भने केही हिमाली क्षेत्रमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरीले यस्तो पोषिलो खाद्य पदार्थ उपभोग गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । रासस
