चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत पर्ने मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकहरु समयानुकुल कानुनी र नीतिगत सुधारको अभावमा समस्यामा परेका छन् । जसले प्रशासन र चितवनका मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयबीचमा द्वन्द्व सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
निकुञ्जसम्बन्धी पुराना कानुन र नीतिमा समयानुकुल संशोधन नहुँदा यो समस्या देखिएको हो ।
जंगली जनावरले मानिसमाथि आक्रमण गर्दा होस् वा निकुञ्ज भित्रका बस्ती हटाउने कार्यमा स्थानीय र निकुञ्ज प्रशासनबीच समयसमयमा द्वन्द्व चर्किने गर्छ । नागरिकहरु अनशन बस्नेदेखि निकुञ्ज प्रशासनविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रन्छन् ।
विशेष त मध्यवर्ती ऐन र निकुञ्ज ऐन पटकपटक संशोधन हुँदै आए पनि पछिल्ला नीतिगत समस्याहरुलाई समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छैन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज २०३० सालमा स्थापना भएको देशकै ठूलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । यसका कानुनहरुमा नागरिकका अपेक्षा अनुसार समयअनुकुल पर्याप्त पुनरावलोकन र संशोधन हुन सकेको छैन । विशेष त निकुञ्ज आशपासका मध्यवर्ती क्षेत्रमा शहरीकरण बढ्दै गएको छ भने अर्काेतिर वन्यजन्तुको सुरक्षा पनि त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
स्थानीय समुदायहरु निकुञ्ज ऐनका कतिपय प्रावधानहरु समयअनुसार संशोधन र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै छन् भने अर्काेतिर राष्ट्रिय निकुञ्ज भने वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणमा कानुनअनुसार नै चल्नुपर्ने बाध्यतामा छ । नीतिगत सुधारको अभावमा अझै पनि सुकुमबासीहरुले बस्तीमा जंगली जनावरले गर्ने क्षतिको राहत पाउन निकै मुस्किल छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐन २०२९ मा निकुञ्ज क्षेत्र हुँदै घरपालुवा वा अन्य किसिमको जीवजन्तु वा आखेटोपहार ओसारपसार गर्न नपाइने उल्लेख छ । यसको लागि निकुञ्ज प्रशासनको अनुमति लिनुपर्छ । त्यसैगरी स्थानीय समुदायले कुनै खानी खन्न, ढुंगा खन्न वा कुने खनिज पदार्थ, ढुंगा माटो वा अन्य पदार्थ हटाउन पाइँदैन ।
आदिवासी चेपाङ समुदाय समस्यामा
चितवन र मकवानपुरको निकुञ्ज आशपास क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा आदिवासी चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको छ । परम्परादेखि जंगलमा आश्रित रहेर जिविकोपार्जन गर्दै आएको यो समुदायले प्रभावकारी ढंगले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन ।
नेपाल चेपाङ संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वसांसद गोविन्दराम चेपाङले निकुञ्जका पुराना ऐन, कानुनले आदिवासी चेपाङ समुदायमा समस्यामा परेको बताउँछन् । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज आफ्नो समुदाय विरोधी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘ हाम्रो अधिकारको विषयमा राज्य नै कमजोर देखिरहेको छु । परम्परादेखि जंगलमा सिस्नो टिप्न, गँगटा खोज्न, कन्दमूल टिप्न जाने हामीहरु पेलानमा परेका छौं । हाम्रो समुदाय राष्ट्रिय निकुञ्जको सिमाना भित्र मात्र प्रवेश गर्नासाथ हामीलाई समातेर थुनिन्छ । उनले चेपाङ, थारु, दराई जस्ता समुदाय निकुञ्जभित्र खानाको लागि गँगटा खोज्न जादा समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले चेपाङ समुदाय प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण विरोधी नरहेको भन्दै पुराना वन ऐन र निकुञ्ज ऐनमा परिमार्जन गरिनुपर्ने माग गरे ।
आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले आदिवासी जनजातिको अधिकार उपभोग गर्ने क्रममा कुनै किसिमको भेदभावबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । घोषणापत्रले विशेष गरी आफ्नो भूमि क्षेत्र तथा संसाधनहरुमाथि उनीहरुको अधिकारलाई सम्मान तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधान २०७२ को सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीतिमा अल्पसंख्यक समुदायलाई आफ्नो पहिचान कायम राखी सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोगको अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका आदिवासी चेपाङ समुदायका स्रोतसाधनमाथिको पहुँच र अधिकारको मुद्दा ओझेलमा परेको चेपाङ अभियन्ताहरु बताउँछन् । वन्यजन्तुको संरक्षण सम्बन्धी जनचेतनाको अभावले पनि स्थानीय आदिवासी समुदायहरु निकुञ्जप्रति आक्रोशित बन्ने गरेको देखिन्छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको विकासमा कठिनाइ:
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रभावित क्षेत्र जसलाई मध्यवर्ती क्षेत्र भनिन्छ । विसं २०५३ मा निकुञ्ज वरपरको क्षेत्र ७५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरियो । चितवनमा माडी नगरपालिकासँगै निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मानिसहरुको बसोबास रहेको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार मध्यवर्ती क्षेत्रमा तीन गाउँपालिका, आठ नगरपालिका र एक महानगरपालिका रहेका छन् । जसको जनसंख्या दुई लाख, ४७ हजार ७२० रहेको छ । निकुञ्जकै तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारणले ८२८ वटा घटना घटेका छन् । जसमा निकुञ्जले दुई करोड चार लाख ६१ हजार २९० रुपैयाँ राहत दिएको छ । यस अवधिमा मध्यवर्ती क्षेत्रका १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । निकुञ्ज ऐनलाई प्रभावकारी ढंगले समयअनुकुल र नागरिकका कठिनाईलाई सम्बोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न नसक्दा यस क्षेत्रमा हुने भौतिक विकास निर्माणका कामहरु पनि प्रभावित हुने गरेका छन् ।
माडी नगरपालिकाकी उपप्रमुख ताराकाजी कुमारी महतोले मध्यवर्ती क्षेत्रका कतिपय नागरिकहरुसँग जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले पनि विकास निर्माणमा कठिनाइ भएको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘ कतिपय जंगली जनावरले गर्ने क्षतिमा जग्गाको लालपूर्जा नभई राहत नपाइने भएकोले पनि समस्या छ । स्कुल बनाउन, स्वास्थ्य चौंकी बनाउन पनि जग्गाको लालपूर्जा खोज्ने भएकोले धेरै नै समस्या छ । विकास निर्माणका कामहरु केही नभएकोले नागरिक निराश भएका छन् ।’ यो कामको लागि माडी नगरपालिकाको प्रतिनिधिमण्डल पटक पटक प्रधानमन्त्री र वन मन्त्रीलाई भेट्न पुगेको तर पनि समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा र अघिल्लो सरकारका वन मन्त्री शक्ति बस्नेतलाई स्थानीयको गुनासो लिएर सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौँ गएको थियो तर समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । उपमेयर महतोले भनिन्, ‘ यताबाट समस्या लिएर वनमन्त्री शक्ति बस्नेत भेट्न गएका थियौं । वनमन्त्री बस्नेतले माडी आएर अवलोकन गर्ने आश्वासन पनि दिनुभएको थियो तर लकडाउनको कारणले त्यो सम्भवन पनि भएन । सरकार पनि परिवर्तन भयो ।’
निकुञ्ज काटेर जंगलको बाटो हुँदै बस्तीमा जानुपर्ने भएकोले जंगलको बाटो राम्रो छैन भने पटकपटक चुनावमा पिच गरिने आश्वासन नेताहरुले दिने गरे पनि पूरा हुन सकेको छैन । कतिपय पूराना कानुनी प्रावधानमा सूर्यउदाउनु अघि र सूर्य अस्ताएपछि हिड्न नपाइने जस्ता प्रावधान भएकोले पनि अहिलेका नागरिकहरु समस्यामा परेको जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् । उपमेयर ताराकाजी कुमारी महतोले सूर्यउदाउनु अघि र पछि हिड्न नपाइने भन्ने कुरा सुरक्षाको हिसाबले ठिकै भए पनि नागरिकको दैनिक जीवन शैली र आवश्यकताको हिसाबले उचित नभएको बताउँछिन् ।
द्वन्द्वको कारण:
एकातिर जंगली जनावर संरक्षणको लागि स्थापना भएको निकुञ्ज र अर्काेतिर निकुञ्ज नजिकै रहेका मध्यवर्ती क्षेत्रका विस्तारित बस्ती नै द्वन्द्वको मुख्य कारण बनेको छ । निकुञ्जमा जंगली जनावरहरु गैँडा र बाघको संख्या बढेसँगै आहारको खोजीमा जंगल छाडेर बस्तीमा पस्ने गर्छन् भने अर्काेतिर शहरीकरण र अव्यवस्थित बसोबासले मानिसहरु निकुञ्जको छेउसम्मनै घर बनाएर बसोबास गर्न थालेका छन् । आदिवासी समुदाय चेपाङ, थारु र दराईहरु तीन पुस्तादेखि निकुञ्जको छेउमा बसे पनि उनीहरुले जग्गाको लालपूर्जा नभएकोले राहत पाउन सकेका छैनन् । लालपूर्जा नपाएपछि जंगली जनावरले उनीहरुको घर भत्काएमा वा खेतबारीको अन्य खाएमा राहत पाउन सकेका छैनन् । एकातिर राज्यले सुकुमबासी बस्तीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने र अर्काेतिर जंगली जनावरले गरेको क्षतिमा पनि लालपूर्जा नपाउने अवस्था छ । बस्ती स्थानान्तरणको सवाल यदाकदा उठ्ने गरे पनि त्यो कुरा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेशप्रसाद तिवारीले नीतिगत सुधारको अभावमा कतिपय समस्याहरु उत्पन्न भएको बताएका छन् । सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुमबासी तथा आदिवासीहरुले जग्गाको लालपूर्जा नभएमा जंगली जनावरले गरेको क्षतिको राहत नपाउने उनले जानकारी दिए । गैँडाले धान लाखौंको क्षति गरे पनि अधिकतम् १० हजार रुपैयाँसम्म मात्र राहत निकुञ्जले दिने गरेको छ । जग्गामा गरेको क्षतिको आधारमा तुलना गरेर राहत दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
सूचना अधिकारी तिवारीले केही वर्ष अगाडिसम्म मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक र निकुञ्ज प्रशासनबीचमा धेरै नै विवाद देखिएको भए पनि अहिले कम हुँदै गएको बताए । नागरिकहरुमा संरक्षणसम्बन्धी जनचेतनाको अभाव र लापरवाहीको कारणले पनि कयौं घटना घट्ने गरेको सूचना अधिकारी तिवारीले जानकारी दिए । अहिलेसम्म पनि मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयले आफ्नै जग्गाको रुख काटेर वनपैदावर निकुञ्जको सडक हुँदै बाहिर लान नपाउने प्रावधानले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । सामान्य विवाहमा गोडा धुन प्रयोग गरिने सालको पिर्का पनि निकुञ्ज कटाएर लान नपाउँदा समस्यामा परेको स्थानीय गोविन्द न्यौपानले पीडा सुनाए । उनले भने, ‘कुखुराको मासु पनि लान नपाउने समस्या छ ।’
मध्यवर्ती क्षेत्रमा हरेक निर्वाचनमा निकुञ्जको विषय राजनीतिक मुद्दा पनि बन्ने गरेको छ । यस क्षेत्रको सडक र विधुतीकरणका विषयहरु निर्वाचनमा उठ्ने गर्छन् । देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरु मध्यवर्ती क्षेत्रमा नै पर्ने माडी नगरपालिका क्षेत्रमा पुग्दा निकुञ्जले सिर्जना गरेका समस्याहरु समाधानको आश्वासन दिन्छन् तर कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन ।
माडी नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष जो निकुञ्जले सिर्जना गरेका समस्याको समाधानको माग गर्दै २०७६ फागुन ७ गतेबाट आठ दिनसम्म आमरण अनशन नै बसेका थिए । समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पाएपछि उनले अनशन तोडेका थिए । माडीका नगरप्रमुख ठाकुर ढकालले पनि माडीका समस्या समाधान नभए आमरण अनशन नै बस्ने विभिन्न कार्यक्रममा बताउँदै आएका थिए । तर, सो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
अनशन बस्ने वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेल माडीमा निकुञ्ज प्रशासनलाई गाली नगरी राजनीति नै हुन सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘ निकुञ्ज प्रशासन संरक्षणको नाममा तानाशाह पनि बन्नु भएन । संरक्षक जनता हो सेना होइन । निकुञ्जको संरक्षण मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकको अभिशाप होइन बरदान बन्नुपर्छ ।’ उनले स्थानीय स्रोतसाधनमा स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्नुपर्ने बताए । उनले २१ औं शताब्दीको आजको युगमा विभिन्न बहानामा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन । मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने माडी नगरपालिकाको बाँदरझुला, कुसुमखोला, बोटेसिमरा, अमेलिया र पाण्डवनगर जस्ता बस्तीका सुकुमबासी र आदिवासी समुदायहरुले विधुतीकरण, खानेपानी र सडक जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनको माग रहेको छ । यस क्षेत्रका बस्तीहरु स्थानान्तरण हुने कुरा वर्षाेदेखि उठे पनि स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।
फाइल फोटो : माडीमा वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेललको अनशन
स्थानीय बाँदरझुला क्षेत्रका वडा अध्यक्ष शिवहरि सुवेदीले प्राकृतिक स्रोतसाधन, बालुवा गिटी, ढुंगा जस्ता निर्माण सामग्रीहरु उठाउन पनि स्थानीयलाई समस्या परेको बताउँछन् । उनले निकुञ्ज क्षेत्रमा खेत खनजोत गर्नलाई ट्याक्टर जस्ता मेशिनहरु पनि प्रयोग गर्न नपाइएको बताए । निकुञ्ज कटाएर विधुतीकरण गर्न पनि समस्या रहेको उनले जानकारी दिए ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले २०२९ सालदेखि बनेको निकुञ्ज ऐनमा अहिलेसम्म पाँचपटक संशोधन भइसकेको जानकारी दिए । बस्तीको विकास र वन्यजन्तुको संरक्षण आफैमा विवादास्पद कुरा भएको विचार राखे । उनले जंगली जनावरले गर्ने क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा राहत दिने काम निकै जटिल भएको बताए । बस्तीको विकास र शहरीकरणले संरक्षणमा असर गर्ने उनले विचार राखे । विकास निर्माण पूर्वाधारको विकास र संरक्षण आफैँमा विवादास्पद विषय भएकोले बीचको बाटो खोज्नुपर्ने उनको विचार थियो । निकुञ्ज प्रशासन सुकुमबासीलाई लालपूर्जा दिन, विकास निर्माणका काम गर्न निकुञ्ज ऐन खासै समस्या नभए पनि बुझाइ कम भएकोले यसलाई स्थानीयले समस्या मान्ने गरेको धारणा राख्छ ।
सो क्षेत्रमा ६०० बढी घरधुरी रहेका छन् भने अधिकांश दलित र चेपाङ समुदाय रहेका छन् । चितवन सदरमुकाम भरतपुरबाट ७० किलोमिटरको दूरीमा चारैतिर राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिएको बस्ती बाँदरझुला पर्छ । माडी–ठोरीको हुलाकी राजमार्ग हुँदै गएर पर्सा चौतारीबाट पश्चिमलागेपछि बाँदरझुला पुग्न सकिन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायसँग छलफल र परामर्श गरेर सो क्षेत्रको विकासमा नीतिगत र कानुनी सुधारको काम गर्न सकेमा नागरिकका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।
