चितवन, भदौ २०
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपाल, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष चिनिबहादुर बोहराले आफ्ना मागहरु पूरा नभए थप सशक्तरुपमा प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।
नारायणी अनलाइसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बागमती प्रदेश सरकारलाई विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै चिठी पठाइएको भए पनि अझैसम्म माग पूरा नभएको बताए ।
भाडादर समायोजन सम्बन्धमा, सार्वजनिक सवारी साधन पञ्जिकरण सम्बन्धमा, सार्वजनिक सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर सम्बन्धमा, कोभिड खोप सम्बन्धमा, मौद्रिक निती सम्बन्धमा, २० वर्षे सवारी साधन सम्बन्धमा, सर्वजनिक सवारी साधनको बीमा सम्बन्धमा, सडक ऐन पूर्ण कार्यान्वयन सम्बन्धमा, ऐन नियमावली संशोधन सम्बन्धमा, ट्राफिक प्रहरीले गर्ने कारबाही सम्बन्धमा विभिन्न माग राख्दै पत्र बुझाइएको उनले बताए । यस्तै रातो प्लेटका सवारी साधनले सार्वजनिक सवारी यात्रु बोक्ने, मालसमान ढुवानी गर्ने जस्ता कार्य तत्काल बन्द गरिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
सवारी साधनमा प्रयोग हुने पाटपूर्जा र इन्धनको मूल्यवृद्धिका आधारमा भाडा समायोजन नभएको बताउँदै उनले भाडा समायोजन हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर लागु गर्न उपयुक्त नदेखिएकाले सोलाई लागु नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा कार्यरत व्यावसायि तथा मजदुरहरु सबैलाई कोभिड–१९ खोप व्यवस्था मिलाउनु पर्ने आफूहरुको माग रहेको उनले बताए ।
यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रबाट समेत भएको लागानीमा तिुर्नपर्ने मासिक किस्ताको कोभिड– १९ ले पारेको असर अवधिभरको व्याज मिनाहा गर्न र तिर्नुपर्ने किस्ताको म्याद कम्तिमा दुई वर्ष थप गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको ‘बेस रेट’ मा किस्ता समायोजन गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै २० वर्षे पूराना सवारी साधनलाई विस्थापित गर्ने नियमलाई परिमार्जन गरी प्राविधिक रुपमा उपयुक्त देखिएका राम्रा कम्पनीका सवारी साधनलाई अझ बढी समय चल्न दिनुपर्ने माग गरिएको उनले बताए ।
यस्तै बीमा नीतिलाई समय सापेक्ष बनाउन उपयुक्त बीमा नीति ल्याउन पनि माग गरिएको उनले बताए ।
दुर्घटनामा सार्वजनिक सवारी साधनलाई मात्र एकाहोरो दोष देखाउने परम्परालाई सुधार गरी सडक प्रयोगकर्ताको पनि गल्ति र दोषका आधारमा कारबाही तोक्नु पर्ने माग गरिएको उनको भनाइ छ ।
वर्तमान सवारी तथा यातायात ऐन र नियमावली २०४९ समय सापेक्ष व्यावसय संरक्षित हुनुका साथै यात्रुमैत्री समेत हुने गरी संशोधन गर्न माग गरिएको उनले बताए ।
यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनलाई अत्याधिक जरीवाना भइरहेको बताउँदै उनले कारबाहीलाई सहजता ल्याउनुपर्ने माग गरिएको बताए ।
बोहोराले आफ्ना माग पूरा नभए विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी सशक्त रुपमा उत्रने बताएका छन् । माग पूरा नभए भदौ २४ गते सार्वजनिक यातायातमा आफै भाडा समायोजन गरी बढाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
संघीय सरकारले अन्तरप्रदेश चल्ने सवारी साधनमा २८ प्रतिशत भाडा वृद्धि गरेको भए पनि जिल्ला भित्र चल्ने सवारी साधनको भाडा अहिलेसम्म बढाइएको छैन । प्रदेश सरकारको काम भएको भन्दै संघले स्थानीय स्तरमा चल्ने सवारी साधनको भाडा प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । तर प्रदेश सरकारले अझै भाडा समायोजन नगरेकोप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको बोहराले बताए ।
स्थानीय स्तरमा चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा भाडादर समायोजन नभएको भन्दै व्यावसायीहरुले आफूखुसी भाडा बढाइ रहेका छन् । उपयुक्त तवरले भाडादर समायोजन गरी मनपरी भाडा उठाउने कार्यलाई रोक्न सरकार बेलैमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ ।
