चितवन, भदौ १५ –
चितवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खोल्ने अनि यहीँबाटै सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने निर्णय भएको पनि ४ वर्ष भइसक्यो ।
वि.सं. २०७४ सालमा प्रदेश नम्बर तीनको सरकारले चितवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय खालेर सवारी तथा लाइसेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सञ्चारमाध्यममा पनि अब चितवनबाटै लाइसेन्स पाइने लगायतका समाचारहरु आए । तर चितवनमा अहिलेसम्म पनि यातायात व्यवस्था कार्यालय खुल्न सकेको छैन ।
भरतपुर महानगरपालिका–१ आँपटारीस्थित सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय अगाडिको सामुदायिक वनको खाली जग्गामा व्यवस्था कार्यालय स्थापना गर्ने भनेर ४ वर्ष अघि नै भनिएको हो । तर कार्यालय बन्ने नबन्ने अझै सुनिश्चित भइ सकेको छैन ।
चितवनमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेको छ । जसले केही सेवामात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
व्यवस्था कार्यालय स्थापनाको काम अड्कि रहकै बेला प्रदेश सरकारले ०७८ को बैशाखमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भरतपुर, चितवनलाई केही अधिकार थप ग¥यो । जसअनुसार ०७८ को साउनदेखि चितवनबाट सवारी सम्बन्धी सम्पूर्ण काम भइरहेको छ । सवारी दर्ता, नामसारी र बिलबुकको प्रतिलिपिसमेत यहीँबाट पाइन्छ । साउनअघि सो कार्यालयबाट बिलबुक नवीकरण, पटके जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण मात्रै हुँदै आएको थियो । अन्य प्रदेशबाट यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधन बागमती प्रदेशमा दर्ता गर्नुपरे पनि चितनबाटै हुने गर्दछ ।
तर लाइसेन्स सम्बन्धी काम भने चितवनबाट हुन सकेन । पुनः प्रदेश सरकारले यही भदौ ४ मा चितवनबाट लाइसेन्स सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्न पाउने निर्णय ग¥यो । जसअनुसार लाइसेन्स नवीकरण तथा नयाँ लाइसेन्स वितरणको अधिकार पनि चितवनले पायो । अहिले भएकै कार्यालयमा व्यवस्थापन गरेर नवीकरणको काम तत्काल सुरु गर्न प्रदेशले सेवा कार्यालय भरतपुरलाई निर्देशन दियो । नवीकरणको काम गर्न सकिने भए पनि लाइसेन्स वितरण गर्न अहिलेको कार्यालय र संरचनामामा असंभव रहेको यहाँको कार्यालयले जनाएको छ ।
कहिलेबाट सुरु हुन्छ नवीकरणको काम ?
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख सुवास उप्रेतीले दशैं अघि नै लाइसेन्स नवीकरणको सेवा उपलब्ध गराउने गरी तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि यातायात विभागमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कागजता पठाइएको उप्रेती बताउँछन् । विभागले यस कार्यालयमा पनि सिस्टम जोडिदिएपछि काम सुरु हुने बताउँदै उनले दशै अघि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी सेवा दिने गरी काम भइरहेको बताए ।
कहिले पाइन्छ चितवनबाटै लाइसेन्स ?
तत्कालै चितवनबाट लाइसेन्स वितरण गर्न सकिने अवस्था नरहेको उप्रतीले बताए ।
‘प्रदेशबाट निर्णय भएको हो । यातायात व्यवस्था कार्यालयको रुपमा हामीले पाउने सबै अधिकार पाइसक्यौं । तर नयाँ लाइसेन्सको लागि ट्रायल सेन्टर चाहिन्छ । हामीसँग सबै मापदण्ड पूरा भएको ट्रायल सेन्टर छैन’ उनले भने, ‘निजीमा गर्न सकिन्थो तर मन्त्रालयको निर्णयमा की आफै की स्थानीय सरकारसँगको समन्वयनमा ट्रायल सेन्टर बनाउने भन्ने छ । त्यसको लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा र प्रक्रिया पूरा गरेर संरचना निर्माण गर्न लामो समय लाग्छ ।’
लाइसेन्सका लागि चितवनवासीहरु हेटौंडा, बिरगञ्ज, बुटवल, कावासोती, काठमाडौं, पोखरा लगायतका ठाउँसम्म पुग्नु पर्ने अवस्था छ । धेरै जसो हेटौंडा जाने गरेको पाइएको उप्रेतीले बताए ।
अहिले भरतपुर विमानस्थल अगाडि रहेको सेवा कार्यालय अव्यवस्थित जस्तै छ । साँघुरो ठाउँमा अत्याधिक भिडभाड हुने कार्यालय भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न तथा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन पनि गाह्रो भइरहेको उप्रेतीले बताए । राजमार्गसँगै जोडिएको अनि पार्किङ्गको पनि उपयुक्त व्यवस्था नहुँदा कार्यालय अगाडि नै दुर्घटनाको जोखिम समेत रहेको उप्रेती बताउँछन् ।
चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थित ठाउँमा सर्न पाएमा सबै सेवा दिन सकिनुका साथै सेवाग्राही तथा कर्मचारी सबैलाई सहज हुने उनले बताए ।
कहिले बन्ने संरचनासहितको यातायात व्यवस्था कार्यालय ?
नारायणी अञ्चलको वीरगञ्जमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहँदै आएको थियो । तर वीरगञ्ज प्रदेश २ अन्र्तगत परेपछि चितवन, मकवानपुर र धादिङलाई पायक पर्ने गरी चितवनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय स्थापना गरेर सबै काम गर्न दिने निर्णय संघीय सरकारले पनि ४ वर्ष अघि नै गरी सकेको छ ।
भरतपुर १ को आँपटारी वनको जग्गामा कार्यालय स्थापना गर्ने भनेर स्थानीय स्तरमा सहमति पनि भएको थियो । ०७४ सालमा स्थानीय विकास अधिकारीको नेतृत्वमा भरतपुर महानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिसहितको ७ जनाको जग्गा पहिचान तथा सिफारिस समिती गठन गरिएको थियो । सो समितिले ०७४ सालमै जग्गाको पहिचान गरी यातायात व्यवस्था विभाग र वन विभागमा सिफारिस गरेको थियो । त्यहाँ कार्यालय स्थापनाका लागि २ बिगाहा ७ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि निर्णयले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चितवनका प्रमुख उप्रेतीले भवन तथा संरचना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट भए पनि जग्गा नभएको बताए । ‘अहिले वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको लागि संघीय वन मन्त्रालयमा केही आवश्यक कागजात नपुगेकाले रोकिएको भन्ने कुरा आएको छ’ उप्रेतीले भने, ‘त्यो कारणले हामीले प्रदेश मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं । प्रदेशले संघमा पठाउँछ । अनि संघीय वन मन्त्रालयले जग्गा हाम्रो स्वामित्वमा दिने बित्तिकै वा भोगचलन गर्न पाउने बित्तिकै संरचनाहरु निर्माण गर्ने छौं ।’
