नेकपा एमालेले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को कारणले पार्टी एकता जोगिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन–१२ एमालेले सो आरोप लगाएको हो ।
निर्देशनमा दल दर्तामा संलग्नको नाम पार्टी अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । पार्टी तथा दलको निर्णय, निर्देशन र ह्विप उल्लघंन गरेवापत दलका सदस्यहरुलाई गरेको कारबाहीको पार्टीको सूचनालाई बेवास्ता गर्दै विभाजनमा सहयोग पु¥याएको भन्दै सभामुखको भूमिकाको पनि एमालेले विरोध गरेको छ । नेकपा एमालेले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न सबै प्रदेशमा नेताहरूलाई जिम्मेवारी तोकेको छ। स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयबारे जानकारी दिन जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशन–१२ मा विभिन्न १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न ३२ नेतालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले पार्टी तथा जनसंगठनहरू पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिबेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२०७५ जेठ २ कै पार्टी संरचना अनुसार प्रदेश इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई राखेर प्रदेशमा १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न टोली बनाइएको हो । जसअन्तर्गत् प्रदेश १ मा भीमप्रसाद आचार्य, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, शेरधन राई, देवराज घिमिरे, टंक आङ्बोहाङ, प्रदेश २ मा सत्यनारायण मण्डल, रघुवीर महासेठ, प्रभु शाह, सुमन प्याकुरेल, ज्वाला कुमारी साहलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
वागमती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा, काशीनाथ अधिकारी, आनन्द पोखरेल, गण्डकी प्रदेशमा किरण गुरुङ, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, जगत विश्वकर्मा, लीलबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशमा विष्णुप्रसाद पौडेल, शंकर पोखेल, टोपबहादुर रायमाझी, दलबहादुर राना, लीला गिरीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा युवराज ज्ञवाली, यामलाल कँडेल, गोरख बोगटी, धर्मराज रेग्मी, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावल, लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा र जनसंगठनहरूमा ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझीलाई तोकिएको छ ।
नेकपा (एमाले)मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी १० बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्या समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, घनश्याम भूसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।
पार्टीको विधान महाधिवेशन आगामी असोज ४, ५ र ६ गते काठमाडौमा आयोजना गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आगामी मंसिर १०, ११ र १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गर्ने भएको छ। यस्तै, नेकपा एमालेले पार्टीमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेतालाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य संख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ दल दर्ता प्रकृयामा समाबेश भएकाहरुको नाम पार्टीको अभिलेखबाट हटाउने निर्णय गरेको छ । बैठकले विभाजनकारी गतिविधिमा संलग्न भइ अलग दल दर्ताका लागि उपस्थित भएर सनाखत गर्ने पार्टीका केन्द्रीय सदस्य र मातहतका सदस्यहरुलाई निस्कासन गरेको छ ।
