चितवन, साउन ५
चितवनका सात स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २६ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेको पाइएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार चितवनका सात स्थानीय तहको ५८ अर्ब ७५ करोड ६७ लाख ७८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा २६ करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महालेखाले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख छ । २०७५/०७६ मा भएको बेरुजुभन्दा ०७६/०७७ मा चितवनका स्थानीय तहमा बेरुजु रकम घेटेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा भरतपुर महानगरपालिकामा ५ अर्ब ३ करोड ४२ लाख ४२ हजारकोे लेखापरीक्षण गर्दा १० करोड १५ लाख १६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै रत्ननगर नगरपालिकामा १ अर्ब ६९ करोड ४५ लाख ४१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड ८५ लाख ८९ हजारको बेरुजु देखिएको छ ।
खैरहनी नगरपालिकामा १ अर्ब ४४ करोड ८ लाख ८१ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा २ करोड ८१ लाख ५३ हजार बेरुजु, राप्ती नगरपालिकामा १ अर्ब ५४ करोड ५२ लाख ४० हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड ३९ लाख ८५ हजार बेरुजु, कालिका नगरपालिकामा १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख २६ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा १ करोड ६ लाख १४ हजार बेरुजु, माडी नगरपालिकामा १ अर्ब १० करोड ६४ लाख ६३ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ३ करोड ३२ लाख ४० हजारको बेरुजु, इच्छाकामना गाउँपालिकामा ९९ करोड ३७ लाख ८५ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ३ करोड ४४ लाख ९८ हजारको बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अनियमितरुपमा अनुशासन विपरीत गरिएको खर्चलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गर्दछ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बिना प्रतिस्पर्धा सामग्री खरिद तथा योजनाका काम गर्नु, अनावश्यक बैठक राखेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले भत्ता लिनु, अनावश्यक रुपमा अवलोकन भ्रमण भनेर जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले यातायात खर्च लिनु, कानूनले तोकेको सीमा नाघी रकमान्तर गर्नु, रकमान्तर नगरी विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गर्नु, आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट खर्च गर्दा प्रक्रिया पूरा नगर्नु, नदीजन्य लगायतका प्राकृतिक स्रोत साधन कम दररेट राखेर बेच्नु, उपभोक्ता समितिहरुले लगेको पेस्की फछ्र्याैटमा बेवास्ता गर्नु, नियम विपरीत कर्मचारी तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी तलब दिनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकममा सामग्री खरिद गर्नु, पेस्की रकम देखाएर आर्थिक पारदर्शिता देखाउन नखोज्नु, लगायतका यस्तैयस्तै अन्य थुप्रै कुराहरुलाई महालेखाले बेरुजु रकममा राख्ने गर्दछ ।
यस्तैयस्तै निर्धारित नियम प्रक्रिया नपु¥याई, छल गरेर स्थानीय तह तथा सरकारी कार्यालयमा करोडौं रकम अनियमित हुने गरेको छ । अनियमित भएको रकमलाई फछ्र्याैट गर्न महालेखा कार्यालयले आग्रह गर्ने भए पनि स्थानीय तहले सबै रकम फछ्र्याैट गर्न सक्दैनन् । अनियमितरुपमा गरिएको खर्चलाई वार्षिक रुपमा बेरुजु भन्दै जाड्दै राख्ने गरिन्छ ।
