संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति चितवनले संचारकर्मी रुपा सुनारको विषयलाई लिएर आपत्ति जनाएको छ ।
सुनारले कोठा खोज्न जाने क्रममा आफूमाथी जातिय विभेद गरेको भन्दै उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि पक्राउ परेका घरवेटीहरुलाई राजनीतिको आडमा मन्त्रीले नै छुट्याईएको भन्दै समितिले त्यस घटनाको बिरोध जनाएको हो ।
न्याय गर्ने निकायको क्षेत्राधिकार माथि हस्तक्षप गरि सरकारका शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आफ्नो अधिकार बाहिर गएर काम गरेको समितिले जनाएको छ । समितिले मन्त्रीलाई समेत कारवाहीको माग गरेको छ । छानविन गर्ने निकायले छानविन गर्न नपाउँदै राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संबिधान विपरित काम गर्ने मन्त्रीलाई कारवाहिका लागि माग गरिएको हो । जातिय बिभेद–छुवाछुत कसुर र सजाय ऐनले बाधा बिरोध गर्नेलाई कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय तथा सार्वजनिक पद धारण गरेको कसुरदारलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने व्यवस्था रहेको भन्दै समितिले कारवाहीको माग गरेको हो ।
नेपाल दलित संघ चितवनकी अध्यक्ष शान्ती परिया, दलित मुक्ति मोर्चा चितवनका अध्यक्ष मानबहादुर परियार, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष रामचन्द्र विश्वकर्मा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्रीक उत्पीडित उत्थान संघका अध्यक्ष मिन विश्वकर्मा, जात व्यवस्था उन्मुलन मोर्चाकी अध्यक्ष लक्ष्मी सुनार, समाज कल्याण संघका सचिब प्रेम सुनार, हाम्रो नेपाल हामी नेपालीकी जिल्ला संयोजक सिमा घताने विश्वकर्मा र परियार सेवा समाजका सचिब बाबुराम छिनालद्धारा संयुक्त रुपमा जारी बिज्ञप्तिमा मन्त्रीलाई पदमुक्त गराई कारवाहीको दायरामा ल्याउन समेत सरकार संग माग गरिएको छ ।
