भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञावलीले भूमि सम्बन्धी समस्या जटील भए पनि सहजतापूर्वक समाधान खोजिने बताएका छन् । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा आयोजित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा अध्यक्ष ज्ञावलीले आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगो रुपमा समस्या समाधानको लागि काम गरिहेको बताए ।
हालसम्म करिब १० लाख भन्दा बढी नागरिकले जमिन प्राप्तिका लागत फारम भरेको जानकारी दिँदै उनले देशभर करिब २० देखि २१ लाख आवेदन पर्नसक्ने आंकलन गरेका छन् । २०१६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले बिर्ता उल्मुलन ऐन ल्याएकै कारण २०१७ सालमा सरकार ढलेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ज्ञवालीले जस्तोसुकै अफ्ठेरो आए पनि यो आयोगले यसपटक भूमिहीनहरुको व्यवस्थापन गरेरै छाड्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सुकुम्बासीहरुको पहिचान र समस्या समाधान खासगरी स्थानीय तहहरुबाट नै हुने हुँदा यो अवसरलाई नगुमाउन पनि अध्यक्ष ज्ञवालीले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरे । सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित जमिनहरुको लगत उठाउने मुख्य जिम्मा नै स्थानीय सरकारको भएकोले चाँडो भन्दा चाँडो लगत संकलन गर्न उनले स्थानीय सरकार प्रमुखहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
