भरतपुर महानगरपालिकाले आगामि आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ८१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आज (बिहीबार) भरतपुरस्थित वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा भएको नवौँ नगरसभा मार्फत भरतपुर महानगरले चालु आर्थिक वर्षभन्दा ३ करोड कम ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले आन्तरिक आयतर्फ १ अर्ब २० करोड, अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाडबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड, बैंक मौज्दातबाट १ अर्ब, मर्मत संभार कोषबाट ३ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समिति चितवनबाट ३ करोड रहने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिइन् ।
उनले शहरी पूर्वाधार, भू उपयोग तथा बस्ती विकास, शिक्षा विकास, स्वास्थ्य सेवा, पशु तथा कृषि विकास, वातावरण, सरसफाई एवंम हरियाली तथा विपद् व्यवस्थापन, नियमित मर्मत संभार, सहकारी तथा रोजगार प्रवद्र्धन, नीजि क्षेत्रसंग सहकार्य, युवा तथा खेलकुद, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्यलाई क्रमशः प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन् । ‘सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नै राखेका छौँ, बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौँ’–उपप्रमुख ठकुरीले भनिन् ।
यस्तै नगरसभामा महानगर प्रमुख रेणु दाहालले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको बताइन् । उनले सडक तथा भवनसंगै कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । ‘कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छौँ, दुग्ध किसानलाई दिने अनुदान रकम बढाएका छौँ’–प्रमुख दाहालले भनिन् ।
कुन क्षेत्रलाई कति बजेट ?
१. अधुरा योजनाहरु निरन्तरताः १ अर्ब
२. वडास्तरबाट सम्पन्न हुने योजनाहरुः ४९ करोड ३० लाख
३. शहरी पूर्वाधार, भू–उपयोग तथा बस्ती विकासः ४१ करोड
४. शिक्षा विकासः १२ करोड ५० लाख
५. स्वास्थ्य सेवाः १० करोड ९० लाख
६. कृषि तथा पशुपन्छी विकासः २१ करोड ७० लाख
७. वातावरण तथा सरसफाईः ७ करोड
८. विपद व्यवस्थापनः २ करोड
९. नियमित सडक मर्मत संभारः ६ करोड
१०. सहकारी तथा रोजगारी प्रवद्र्धनः ३ करोड ५० लाख
११. नीजि क्षेत्रलगायत विकास सहयात्रीसंग सहकार्यः ३ करोड ५० लाख
१२. युवा तथा खेलकुदः ३ करोड
१३. सूचना प्रविधिः २ करोड ५१ लाख
१४. पर्यटन तथा उद्योग बाणिज्यः २ करोड ५० लाख
१५. लैङगीक समानता, महिला शसक्तिकरणः २ करोड ५० लाख
१६. राजश्व प्रशासनः १ करोड ५० लाख
१७. कर्मचारी प्रशासन, जनशक्ति विकासः १ करोड ५० लाख
