स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा चितवनको खैरहनी नगरपालिका जिल्लाकै प्रथम भएको छ । यसले चितवनको एक मात्र महानगर भरतपुर महानगरलाई पनि पछि पारेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रको सहयोग जिल्लाका स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कन गरेको हो ।
जसमा सर्वाधिक अंक ल्याउँदै खैरहनी नगरपालिका चितवनका सात पालिका मध्ये पहिलो नम्बरमा परेको हो । स्वमूल्यांकनमा पहिलो भएको खैरहनीले ७८ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको नगरपालिका प्रमुख लालमणि चौधरीले बताए । दोस्रो स्थानमा परेको राप्ती नगरपालिकाले ७६ अंक, तेस्रो भरतपुर महानगरपालिकाले ६९ अंक, चौथो रत्ननगर नगरपालिकाले ५४ अंक, पाँचौ इच्छाकामना गाउँपालिकाले ५३.२५ अंक, छैटौ माडी नगरपालिकाले ५०.७८ अंक र पुछार अर्थात सातौ नम्बरमा परेको कालिका नगरपालिकाले ४३.५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको छ ।
खैरहनी नगरपालिका वागमती प्रदेशमा भने चौथो नम्बरमा परेको छ । खैरहनी नगरपालिका प्रमुख चौधरीले कर्मचारी,जनप्रतिनिधिको सयुक्त प्रयासले स्वमूल्यांकनमा खैरहनी जिल्लामै पहिलो नम्बरमा स्थापित हुन सफल भएको प्रतिक्रिया दिए । अहिले प्राप्त गरेको अंकमा सुधार गर्न तर्फ आफ्नो टिमको ध्यान केन्द्रित हुने उनको भनाइ थियो । स्थानीय तह लागू भएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको हो । यसअघि स्थानीय निकाय हुँदा एमसीपीएम मार्फत मूल्यांकन गरिँदै आएको थियो ।
शासकीय प्रवन्ध, संगठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, वित्तिय एवम् आर्थिक व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्य सम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन , सहकार्य र समन्वयलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गरिएको थियो । खैरहनी नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त न्यौपानेले स्थानीय तहलाई जिम्मेवार वनाउन मन्त्रालयले यो कार्यक्रम ल्याएको बताए । सेवा चुस्त दुरुस्त पार्न, सुशासन, सेवा प्रवाह, भ्रष्टचार नियन्त्रणमा मद्यत पु¥याउन समेत यो कार्यक्रमले महत्व राख्ने न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सरकारले उपलव्ध गराउने अनुदानमा समेत यो मूल्यांकनले प्रवाह पार्न सक्छ ।
देशभर भने स्याङजाको वालिङ नगरपालिका ९६ प्रतिशत अंक ल्याउँदै प्रथम भएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउनेलाई नाजुक, ४० देखि ६० प्रतिशतलाई कमजोर, ६० देखि ८० प्रतिशतलाई राम्रो, ८० प्रतिशतमाथि ल्याउनेलाई उत्कृष्ट स्थानीय तहका रुपमा वर्गीकरण गरिन्छ ।
